पोखरा/संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र पालिकामा हस्तान्तरण गरिने अनुदानको अन्तिम बाँडफाँट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशले विभिन्न चार शीर्षकका अनुदानमार्फत कूल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यस वर्षको वित्तीय हस्तान्तरणमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हात पारेको छ । सरकारले मधेश प्रदेशका लागि कूल १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेशको भागमा १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ परेको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाउने भएको छ भने बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्नेछ ।

भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदा सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशको भागमा सबैभन्दा कम बजेट परेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकीले समानीकरण अनुदान सात अर्ब ८४ करोड, समपूरक ५५ करोड, विशेष ३९ करोड र सशर्तमा तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई वा एउटै तहका सरकारहरूबीच स्रोत, साधन र रकम बाँडफाँड वा प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो ।

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम अनुदान गण्डकीलाई दिइएतापनि स्थानीय तहतर्फ भने सबैभन्दा धेरै अनुदान पोखरा महानगरपालिकाले पाएको छ ।

पोखराले चार शिर्षकमा तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको हो । प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहले पाएको अनुदान कुल ३६ अर्ब ७० करोड हुन आउँछ ।

कास्कीका पालिकाले सबैभन्दा धेरै चार अर्ब ७६ करोड, गोरखाले चार अर्ब ७१ करोड, स्याङजाले चार अर्ब ५८ करोड, तनहुँले चार अर्ब ५६ र बागलुङले चार अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएका छन ।

नवलपुरले तीन अर्ब ८० करोड, लमजुङले तीन अर्ब १६ करोड, पर्वतका पालिकाले दुई अर्ब ८५ करोड, म्याग्दीले दुई अर्ब १८ करोड अनुदान पाएका छन भने मुस्ताङले ९१ करोड र मनाङका पालिकाले ६५ करोड अनुदान पाएका छन ।