बागलुङ/गण्डकी प्रदेशमा झण्डै ७२ हजार जना अपांगता भएका नागरिक रहेको तथ्यांक छ । उनीहरु मध्ये पुरुष ५३ दशमलब ४ प्रतिशत र महिला ४६ दशमलब ६ प्रतिशत छन् । उनीहरुको अधिकार नीति र नियममा भएपनि व्यवहारमा अधिकार पाउने अबस्था बनाउने चुनौती छ ।
ती चुनौती सामना गर्न सरोकारवाला जागरुक बन्नुपर्छ । अपांगता भएका नागरिकले पाएको अधिकारबाट देशको समृद्दि र सचेतीकरणको सूचक मापद हुने गर्छ । त्यो बिषयलाई स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नकालागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना अगाडि ल्याएको सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुँद मन्त्रालयका सचिव शेष नारायण पौडेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०८२ र नियमाबली २०८३ को कार्यान्वयन गर्दा धेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिने उनको धारणा छ । मंगलवार बागलुङमा आयोजित प्रवोधिकरण कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयले तयार पारेको कानूनी प्रावधान बारे छलफल गरी आवस्यक सुझाव पनि लिइएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुँद मन्त्रालयका सचिव शेष नारायण पौडेलले अपांगताका क्षेत्रलाई बुझ्न र सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चुनौती रहेको बताए । उनले ती चुनौतीलाइ समयमा बुझेर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र हरेक प्रकारका अपांगता भएका नागरिकले आत्मसम्मान पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसकालागि स्थानीय सरकारले अधिकांस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो प्रवोधिकरण कार्यक्रम राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘नीति र कार्यक्रमहरु सबै तह र सरकारले बनाउने भएपनि कार्यान्वनय स्थानीय तहमा निर्भर रहन्छ’ उनले भने, ‘यो अबस्थालाइ बुझेर जान सकियो भने अपांग मैत्री वातावरण बन्ने छ ।’ अपांगता रहरले नभइ बाध्यताले बन्ने भएकोले सबैले उत्तिकै रुपमा साथ दिएमा अपांगता भएका नागरिकले सम्मानपुर्वक बाँच पाउने बताए ।
समाजमा बन्ने करोडौंका भवनमा अपांगमैत्री नबनेको, शौचालय बनाउँदा पनि अपांगतालाई ख्याल नगरिएकोले इन्जिनियरहरु लाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहले हरेक संरचनामा अपांगता मैत्री वातावरण वनाउन पहल गर्नपनि उनले सुझाए । नीति निर्माण र बजेट बनाउने समय भएकोले मन्त्रालयले सबैलाई यस्तो अभिमुखीकरण गराउनु परेको पौडेलको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सामाजिक बिकास महाशाखा प्रमुख हरि खपांगीले ऐन र नियमाबलीको व्यवथा बारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले सो अबसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पञ्चवर्षिय योजना, संघ र प्रदेशको निर्देशक समितिको काम कर्तव्य तथा रणनीतिक योजना बारे जानकारी गराए ।
नीतिले अपांगता भएका नागरिकको आर्थिक अधिकार र अवसरको सिर्जना, व्यवसायिक वातावरण तथा हिंसा अन्त्यको लक्ष्य राखेको बताइएको छ । त्यस बाहेक संरक्षणमा सम्मान र प्रोत्साहन, आवस्यकता अनुसार सेफ हाउस निर्माण, सुरक्षित आश्रयगृह, पुनस्थापना र कानूनी परामर्शको सेवा पनि अपांगको अधिकारको रुपमा लिइएको छ । नीतिमा जीविकोपार्जनमा सहयोग, सहयोगी सामाग्री वितरण, कानूनी परामर्श सेवा कसरी दिने जस्ता बिषय पनि समावेश छन । लैङिगक अपांगता र जेष्ठ नागरिक डेस्क निर्माण गर्ने, उत्थान र पुनस्थापना गर्ने जसता क्रियाकलापलाईपनि नीतिले समावेश गरेको छ ।
कार्यक्रममा महिला बिकास अधिकृत देवी शर्माले पनि मन्त्रालयको काम कर्तव्य अधिकार बारे पनि जानकारी गराइन् । मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने लक्षित समुदायको क्षमता बिकास, मुल प्रवाहीकरण, सूचना संचार र सांकेतिक भाषामा पहुँच, बौद्दिक अपांगता भएका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन पालना सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्ने योजना सुनाइन् । अटिजम र मस्तिस्क पक्षघात भएकालाई समेत समावेश गर्ने नीति र कार्यक्रम मन्त्रालयको भएको सचिव पौडेलको भनाइ थियो ।
संघिय तहमा संघिय मन्त्री र प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति गठन भएको र सो समितिले स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्दै आएको छ । बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सहभागि थिए । मन्त्रालयका सचिव पौडेलको अध्यक्षता, महिला विकास अधिकृत देवी शर्माको संचालन र हरि खपांगीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले शुभकामना दिए ।
