पोखरा/पोखरा बसपार्कको अतिक्रमण हटाउन कम्मर कसेर लागेको पोखरा महानगरपालिकाले प्रस्तावित बसपार्कको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बसपार्कका विभिन्न नक्साहरु सार्वजनिक भएलगत्तै महानगरले आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । २०३१ सालमा पोखरा ९,पृथ्वीचोकमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बन्ने बसपार्क आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुने पोखरा महानगपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

महानगरले सार्वजनिक गरेको थ्रिडी नक्सामा हरियालीसहितको बसपार्क, चमेनागृह, शौचालय, पेट्रोल पम्प तथा इभी गाडी चार्जिङ स्टेसनसहित निजी कार पार्किङसम्म देख्न सकिन्छ । मेयर आचार्यका प्रस्तावित बसपार्कको लागत २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न दातृ निकाय तथा पोखरा महानगरको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत् बसपार्क निर्माण गरिने महानगरको योजना छ ।

महानगरपालिका यतिबेला बसपार्क क्षेत्र खाली गराउने अभियानमा छ । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएका सटर÷घरहरु हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ भने भित्रतिरका संरचनाहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा भत्काउने उपक्रम सुरु भएको छ ।

२०३१ सालमा अधिग्रहण भएको २०५ रोपनी जग्गा खुम्चिएर ४७ रोपनी जति बाँकी हुँदा त्यहाँ ५ सयभन्दा बढी सुकुवासी बसेका छन् । २०३१ सालमा छुट्याइएको जग्गामध्ये १९ रोपनी पृथ्वी राजमार्गमा परेको छ भने ६७ रोपनी जग्गा सेतीको धाँजा फाटेकाले बस्नलायक नै छैन । महानगरले लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । बसपार्कको बाहिरी भागमा महानगरले भनेजस्तै संरचना बनाउने सर्तमा उनीहरुको सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गरिने महानगरको तयारी छ ।

आफ्नो पहिचानसहित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भएको निवेदन दिएका ५७२ जनाको छानबिन गरेको र तीमध्ये वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ ।

महानगरले वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्यस्ता व्यक्तिलाई पोखरा ११ को रामघाट क्षेत्रमा पुन समाजले चर्चेको करिब ४६ रोपनी पर्ति जग्गा,वडा नम्बर १४ को भेडीफर्मको २ सय ४८ रोपनी जग्गा, बाच्छेबुडुवा र भेडीफर्म वडा नम्बर १५ को मजुवामा रहेको ९९ रोपनी जग्गा, वडा नम्बर १७ को प्रगति टोल २३ रोपनी जग्गा अनि पोखरा १७ कै सहारा पार्कको २० रोपनी, २१ को दोविल्लामा रहेको ४ सय ३० रोपनी, वडा नम्बर २५ हेम्जाको करिब ८ सय ९३ रोपनी जग्गामा बस्ती बसाउन सकिने सिफारिस गरेको छ ।

सोही सिफारिसको आधारमा जमिनको प्लट मिलान तथा अन्य पूर्वाधारको अध्ययन गर्न वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा आर्किटेक्चर इञ्जिनियर सिद्धार्थ पाण्डे,अमिन सन्देश सापकोटा र सन्दीप सुवेदी र प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम बजगाईं सदस्य सचिव रहेका छन् । यो समितिलाई सिफारिस भएका जग्गाहरूको नापजाँच गरी तोकिएको क्षेत्रफलअनुसार कित्ता छुट्याउने, खुला क्षेत्र, विद्यालय तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थापन गर्न सकिने कुल क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने तथा कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन र विश्लेषण गरी ७ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।