बागलुङ/आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख मसान्त सम्ममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले ९२ करोड ४६ लाख कर संकलन गरेको छ । चालु वर्षका लागि कार्यालयले कुल १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

पर्वतस्थित करदाता सेवा कार्यालय पनि बागलुङमा गाभिएपछि १ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख रुपैयाँको लक्ष्य पुगेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको कर संकलन दरले यो लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल पर्ने भएको छ ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल कर लक्ष्यमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो । यो रकम ७२ दशमलब २८ प्रतिशत मात्रै हो । कार्यालयले अन्तशुल्कतर्फ भने लक्ष्यभन्दा बढी कर संकलन गरेको छ । अन्तशुल्कमा ६ करोड ७० हजार रुपैयाँको लक्ष्यबाट ६ करोड ४१ लख ९६ हजार रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ । यो रकम लक्ष्यको १०६ दशमलब ८७ प्रतिशत हो ।

आयकरतर्फ कुल ७० करोड ७० लाख ७८ हजार लक्ष्यमा वैशाखसम्म ५० करोड १८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो ७१ प्रतिशत हो । बहालकरतर्फ १ करोड २६ लाखको लक्ष्यमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन गरी लक्ष्यको ९० प्रतिशत असुली गरेको छ । व्याजकरतर्फ १७ करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयाँको लक्ष्यमा कार्यालयले ७ करोड ९३ लाख ५७ हजार संकलन गरेको छ यो लक्ष्यको ४६ प्रतिशतमात्रै हो ।

नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ र विभिन्न समयमा ल्याएको कर छुटको कार्यक्रमले पनि नियमित करदाता समेत प्रभावित भएका छन् । कर छुट पाउने आसले करदाताले कर तिर्न ढीलाई गरेको समेत सिलवालले बताए । हालै आएको आर्थिक विधेयकमा आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीले बागलुङमा तिर्दै आएको कर पोखरास्थित ठूलो कार्यालयमा तिर्न थालेका छन् । यो क्रमले कर संकलनमा कमी अंक देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजनमणि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आयकरमा साना व्यवसायीलाई छुटको स्किम दिँदा अघिल्लो वर्ष कर संकलन बढी भएको थियो । यो वर्ष त्यो स्किम नभएर केही व्यवसायी कर तिर्न ढिला गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ कर छुटको प्रावधान
नेपाल सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ ले करको दायरा बढाउने र नयाँ कर राजश्वको प्रावधान सुरुवात गर्न विभिन्न करमा छुट दिएको छ ।

सोही अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले पनि केही शिर्षकमार्फत राजश्व छुटको अभियानमा जोडिन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । विधेयकको दफा ४० अनुसार आयकरको व्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिइ कर लाग्ने आयआर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भए त्यस्तो व्यक्तिले स्थानीय लेखा नम्बर लिएर आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० दखि २०८२÷०८३ सम्मको आय विवरण संवत् २०८३ को पुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज रकम मिनाहा गरिदिने उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यको शुल्क र बयाजसमेत छुट हुने भएको हो ।

स्थायी लेखा नम्बर भएकाको हकमा पनि आयआर्जन वा कारोवार नगरेका करदाताले २०८१÷०८२ वा सो भन्दा अघिदेखिै आय विवरण दाखिला नगरेको भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्न वा कारोबर पुनः सक्रिय बनाउन चाहेमा आगामी पुस मसान्तभित्र दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दिएमा सोभन्दा अघिका आय विवरण पेश गर्न नपर्ने प्रावधान समेत राखेको छ । आयकर ऐन २०५८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिइ आयआर्जन गरी कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो कर र सो को एक प्रतिशत हुने थप रकम बुझाएमा पनि शुल्क र व्याज मिनाहा हुने घोषणा गरेको छ ।

विधेयकले भ्याटमा गएर कारोवार नगरेका र गरेकाहरुलाई पनि यो समय छुट दिएको छ । आगामी पुस मसान्तभित्र चालु वर्षको चैतसम्मको कर विवरण पेश गरेमा व्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्ने उल्लेख छ । भ्याट दर्ता भएका व्यक्तिले पनि कारोवार गरी कर संकलन गरेका तर कर विवरण पेश नगरेको भएसमेत गत चैत सम्मको कर विवरण आगामी पुस मसान्तसम्म कर र सोको एक प्रतिशत हुने थप रकम दाखिला गरेमा अन्य शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले यस्तो सूचना प्रवाह गरी प्रतिष्ठान समेतलाई करको दायरामा आउन र पुरानो बक्यौताबाट छुटकारा पाउन आग्रह गरेको प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालले बताए । कतिपयले भ्याटमा दर्ता गरेर कारोवार नगरेपनि जरिवानामा परेका, स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि कारोवार नगरेकाहरुलाई सहजै व्याज तथा जरिवनाबाट उम्किने गरी बिधेयक आएको उनले जानकारी दिए । यो अभियानमा सबैलाई आएर कर दायित्वबाट अलग बन्न समेत उनले आग्रह गरेको बताए ।