बागलुङ/निसीखोला गाउँपालिकाबाट जिल्लामा धेरै घटनाका मुद्दा आउने गर्थे । चेतनास्तर कमजोर थियो । त्यसैले साना विवादमा पनि ठूला घटना भैरहन्थे । अदालत र प्रहरीमा धेरै मुद्दा पश्चिम क्षेत्रका थिए । अहिले पनि मुद्दाको संख्या पश्चिमकै बढी छन् । तर, स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँसम्म चेतनास्तरको विकास भएको छ । साना विवाद मेलमिलाप गर्ने पद्धति बसेको छ । यो पद्धतिका कारण आम नागरिकको खर्च र समय बचत भएको छ ।

एउटा योजना माग्न जिल्ला विकास समितिमा आउनुपथ्र्यो । पर्ने÷नपर्ने थाहा नभइ हजारौं खर्च आउथ्यो । अहिले अधिकांश विकासका योजना वडामा छलफल गरेर गाउँपालिकामा माग्न सकिन्छ । गाउँपालिकाले पनि प्राथमिकताको आधारमा लगानी गर्न थालेका छन् । यो विधिले निसीखोलाका नागरिकलाई धेरै सहज भएको छ । सामान्य विवाद समाधान र विकासका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ । अब स्थानीय तहमै योजना तर्जुमा हुन्छ । स्थानीय तहमै न्याय पाउने अवस्था छ ।

फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको हकमा त सदरमुकामस्थित अदालत र प्रशासन त पुग्नैपर्छ । त्योभन्दा साना, घरेलु प्रकृतिका विवाद, झैझगडा, साँधकिलो जस्ता विषयमा पनि सदरमुकाम धाउने काम जटिल भएकै कारण स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत् विवाद समाधानको उपाया खोजेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेका लागि वडा तहमा पनि मेलमिलाप केन्द्र बनेका छन् । जहाँ सामान्य विवादहरु समाधान गर्ने र मेलमिलाल गराउने गरिन्छ ।

धेरै खर्चेर सदरमुकाम जानुपर्ने विवाद गाउँमै समाधान गर्नेगरी स्थानीय सरकारले काम गर्दा नागरिकले धेरै सेवा पाएको अनुभव संगालेका छन् । कृषि, भेटेनरी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवाको पहुँचमा आइपुग्न पनि स्थानीयले बास बस्ने गरी सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । पालिका भित्रबाट गरिने भएपछि विवाद समाधानमा पनि सबैको चासो रहन्छ भने विकासका काम पनि गुणस्तरीय बन्छन् । ती संरचनाको दिगो विकासका लागि नियमित अनुगमनको काम आवश्यक छ ।

पालिका उपाध्यक्ष नेतृत्वको अनुगमन समिति सक्रिय भएमा कामको गुणस्तरियता बढ्छ । उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीले समिति सक्रिय भएकोले अनुगमन प्रभावकारी भएको बताए । आवस्यकताको आधारमा छानिएका योजनाले प्रभावकारिता बढाएको उनको अनुभव छ । योजना अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरबाट साथ र सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ । साथै, हरेक योजनाको सुरुवात, मध्यभाग र निर्माण सकिंदा अनुगमन टोली पुग्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाको बजेटले साना खालका योजनामा लगानी गरेपनि प्रभावकारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिवन पुन बताउँछन् । कर्मचारी र प्राविधिकले योजना थाल्नुअघि योजनाको प्रकृति, उपभोक्ताको चाहना समेत बुझेर योजना तर्जुमा गराउँछन् । जसका कारण योजनाहरु प्रभावकारी बनेका छन् ।

दलित र विपन्न बस्ती लक्षित योजना धेरै बनाइएको छ । पछिल्लो समय न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना भएकोले कानूनी रुपमा आउने झन्झट हटाउन पहल भएको छ । त्यो विषयले पालिकाका जनप्रतिनिधिको समय भार घटाएको छ । संघियताले दिएको महत्वपूर्ण कामको रुपमा न्यायिक समितिलाई लिने घर्तीको धारणा छ । सदरमुकाम गएर धेरै दिन लगाउन बाध्य स्थानीयलाई आफ्नै पालिकामा न्याय सम्पादन भएको महसुस गराउने काम नै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।