पोखरा/ सातै प्रदेश सरकारहरुले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउँदछैन । संघले जेठ १५ र प्रदेशहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेट वक्तव्य ४ बजे प्रदेशसभामा पेश गर्नेछन । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले स्विकृत गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी बजेटको आकार ३३ अर्ब ४७ करोडभन्दा माथिको हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले सोही आकारको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने एक आधुनिक प्रणाली हो । यसले वार्षिक बजेटलाई दीर्घकालीन योजना र कार्यसम्पादनसँग सुसंगत बनाउँछ । यो तीन वर्षको अवधिका लागि तयार गरिने आम्दानी र खर्चको पूर्वानुमान योजना हो, जसको उद्देश्य सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा कुशल रूपमा प्रयोग गरी सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु हो ।

यसले सबै सरकारी खर्चलाई एउटै ढाँचामा समेटी प्राथमिकता निर्धारण अनुसार वितरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । साथै, यस प्रणालीले खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गराउँछ । यसरी, बजेट व्यवस्थापन सुधार र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा मानिन्छ ।

यही प्रक्षेपणका आधारमा सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड २५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनेछ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब १२ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ९० हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ ।

सरकारले यो वर्ष ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । आयोगले आगामी वर्षको लागि प्रदेशको राजस्व केही बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । खर्च संरचना अनुसार आगामी वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने अपेक्षा लिएको छ ।

आगामी वषर््ामा गरिबीको दर ८.६ मा झर्ने, बहुआयामिक गरिबी ७, जिनी गुणक ०.२८, श्रमशक्ति सहभागिता दर बढेर ४८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपाण गरिएको छ ।
यस्तै रोजगारीमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ४८, जलविद्युत उत्पादन बढेर १६०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ भने सतप्रतिशत घरमा बिजुली पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

३० मिनेटको दूरीमा यातायात पुग्ने परिवार सतप्रतिशत, इन्टरनेटमा पहुँच पाउने जनसंख्या ७५ प्रतिशत, अपेक्षित आयु ७३ वर्ष, मातृ मृत्युदर १८, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर १८, नवजात शिशु मृत्युदर ४, कुल प्रजनन दर १.९, साक्षरता ८३.५, माध्यमिकतहको भर्नादर ७५.८, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता ५२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासीको नारासहित आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही योजनामा सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि गर्ने, मानव पूँजी निर्माण, विकासका लाभको समन्यायकि वितरण र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले हालै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्यटन, दिगो कृषि, प्रशासनिक सुधार र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अघिल्लो वर्षका अधिकांश प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन, वन तथा पूर्वाधार विकासलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तकै आधारमा आगामी वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।