पोखरा/ कास्की जिल्लामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्य गर्ने बिभिन्न संघसंस्थाहरुले ऐन, कानुनमा भएका प्राबधान कार्यान्वयन गराउन सरकारी निकायहरुमा ज्ञापन पत्र प्रदान गरेका छन् ।
ऐन कार्यान्वयनको लागि निर्माण हुने कार्यबिधि र संयुक्त अनुगमन टोलीको समन्वय गर्नभन्दै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीलाई अनुरोध गरिएको गण्डकी ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष कुसुम केशव पराजुलीले बताए । पोखरामा सोमबार आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक दुब्यवहार सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकाहरुको संघसंगठनहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि माग राखेर कायम गर्दै गएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरुले पनि आ–आफ्नो ठाँउबाट माग राख्नु स्वभाविकै रहेको बताए ।
आफ्ना मागहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गरेमा सम्बन्धीत निकायमा सशक्त कार्यक्रम सहित जाने उनको चेतावनी थियो । यसअघि पनि यस्तै प्रकारको ज्ञापन पत्र गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक बिकास र स्वास्थ्य मन्त्री, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख लगायत सरकारी निकायमा बुझाईएको स्मरण गराउँदै कास्कीमा हालैमात्र सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिह गुरुङ्ग समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको जानकारी ज्येष्ठ नागरिक संघ, पोखरा महानगरका टोपराज ढुङ्गनाले दिए ।
ज्ञापन पत्रमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार सार्बजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाईएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, यातायात ब्यवसायी र ज्येष्ठ नागरिक संघ, कास्कीसंग संयुक्त बैठक बसी सहमति जुटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी स्वास्थ्य बिमाका लागि तोकिएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवम फार्मेसीलगायत स्थानमा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै लाईनको ब्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्न पनि भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण तथा नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड बनाउँदा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा सेवा प्रदान गर्न सहजिकरण गर्नका लागि समेत स्थानीय सरकारसंग माग गरिएको ब्यहोरा ज्येष्ठ नागरिक संघ, कास्कीका उपाध्यक्ष उर्मिला कार्कीले बताएकी छन् ।
यसै गरी घरायसी तथा समुदायमा गरिने ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुब्र्यवहार, यातना लगायतका बिषयमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकताका आधारमा हेरिनु पर्ने वा पिडक सजायको भोगि ठहरे कारवाही गर्नु पर्ने सवाल पनि उक्त अवसरमा उठाईएको थियो । सम्पत्ति, जायजेथा सम्बन्धी झैझगडा, खरखिचलोमा परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले दुःख दिएमा ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा निशुल्क कानुनी संरक्षणको ब्यवस्था गर्नु पर्ने बिषय समेत उक्त अवसरमा उठाईएको कुरा आज आयोजित कार्यक्रमका कार्यक्रमका सहजकर्ता अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।
यसै गरी अशक्त तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिक यदि हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा संरक्षण लिएका, स्याहार सुसार तथा उपचार गरिएका निजको शेषपछि निजका नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ती हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका नाममा कायम गराउने कानुनी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले सघाउनु पर्ने कार्यक्रममा जनाईएको थियो । कार्यक्रममा सहजिकरण बरिष्ठ मनोपरामर्शबिद सम्झना पराजुली, बिपश्यना ध्यान केन्द्र पोखराका कृष्ण बहादुर कार्की र जनजाति महासंघ गण्डकीका धर्मबहादुर गुरुङ्गले गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रजिअ गुरुङ्गले ज्येष्ठ नागरिकका संघसंस्था साथै जिल्ला र प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न आफु लागि पर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
