पाेखरा / गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे फेवातालको मापदण्ड कायम गराउने सहजीकरण समितिको संयोजक हुन् । सर्वोच्च अदालतले २०८० साल ४ गते गरेको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउने,२०३१ सालपछि दर्ता भएका दूषित जग्गाको छानबिन गर्ने र त्यसअघि लालपुर्जा कायम भएका जग्गाको उचित मुआब्जा दिनको लागि दिएको आदेश कार्यान्यवनको लागि त्यही वर्षको मंसिर १३ गते गठित समिति पोखरा महानगरपालिकाका मेयरसहित ११ सदस्यीय रहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बनाइएको सो समितिले त्यसउप्रान्त फेवाको तालघरको सीमाङ्कन गरेको छ भने दूषित एवं मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउने अभियान थालिए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन भने  ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ । महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको छ । ती संरचना मुआब्जाबिना हटाउन मिल्दैन ।

मुख्यमन्त्रीसमेत जोडिएको र गण्डकीको राजधानीमा रहेको फेवातालको संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट झारा टार्ने खालको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले मुआब्जाबारे मौनता साँधेको छ भने फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षणमा पनि महानगरपालिकासँगको साझेदारी गर्ने गरी ५ करोडमात्र छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्,‘राउण्ड फेवाः भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ नजिकको घेरा( क्लोज सर्किट) को कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने छ । फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) तथा रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।’

बजेटले ‘लेक टु लेक’, ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास तथा विस्तार, पदमार्ग निर्माण,विदेशमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरी पोखरालाई स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 बजेटले दामोदर कुण्ड – मुक्तिनाथ – गलेश्वर – पञ्चकोट – रिडी – रामदी – केलादिघाट – देवघाट– त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’को विकास, मोदीबेनी धामदेखि पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, फार्म स्टे र रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा स्तरीकरणको घोषणा पनि गरेको छ ।

‘मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन चक्रीय पदमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग पहिचान तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ । ढोरपाटनको बुकी संरक्षण तथा जलाशय निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ,’बजेटमा भनिएको छ ।आउँदो ५ वर्षमा पोखरा आउने पर्यटक दोब्बर बनाउने घोषण पनि प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

 गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र पोखराको पुँडीटारमा औद्योगिक  क्षेत्र घोषणा गरेको वर्षौं भयो । हरेक वर्षको बजेटमा नछुट्ने यो विषयलाई आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले पनि छुटाएनन् । उनले बजेट वक्तव्यमा लोकाहाखोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा नै नछुट्याइएको खुलासा गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसमै काम गर्ने बताए ।

उद्योगको हकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय कच्चा पदार्थ र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा परम्परागत उद्योगको आधुनिकीकरण र उत्पादनको ब्रान्डिङलाई जोड दिएको छ ।

घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ तथा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य श्रृङ्खला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरिने विषय पनि बजेटमा छुटेको छैन ।

सरकारले प्रदेशभित्र रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिने घोषणा गरेको छ भने संघ सरकारसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारका रुपान्तरणकारी आयोजनाका साथै धौवादी फलामखानी उत्खनन् तथा खानी र खनिज पदार्थको खोज, अध्ययन र अन्वेषण कार्य अघि बढाउने बताएको छ । यो कामको लागि बजेटमा २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी ‘प्रविधिमा जोडौः समुन्नतिमा मोडौँ’ अवधारणा लिई पर्यटकीय राजधानी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’आर्थिक मामिलामन्त्रीले भनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर व्यवस्थापनको लागि वनमा आहारजन्य प्रजातिका वनस्पतिको संरक्षण र वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले त्यस्ता विरुवा रोप्न बजेट विनियोजन भएको जनाएका छन् ।

‘मानव – वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गरौं, कृषि वालीको क्षति न्यूनीकरण गरौं’ भन्ने नाराकासाथ मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्वार केन्द्रको व्यवस्थापन गरी क्षतिको राहतलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि सरकारको घोषणा छ ।

वन क्षेत्रबाट आय र रोजगारी वृद्धि,भूमिगत जल पुनर्भरण र वन्यजन्तुको वासस्थानमा पानीको व्यवस्था गर्न ‘एक सामुदायिक वनः एक पोखरी’ निर्माण,मिचाहा वनस्पतिको व्यवस्थापन गर्दै प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।