पाेखरा / नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गण्डकी प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई गाउँ फर्काउने र गाउँ हराभरा बनाउने घोषणा ग¥यो । कृषकलाई व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न‘रिटर्न टु भिलेज (गाउँ फर्क)’ नारा तय गर्दै कृषिको व्यावसायिकरण र कृषिजन्य उद्योग स्थापनाको लागि लिइएको ऋणको ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले सो ब्याजमा अनुदानका लागि ४ करोड विनियोजन गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा त्यो रकममा न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको विषय पनि जोडिँदा साँच्चिकै कृषि ऋणको ब्याजमा कति रकम जान्छ भन्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि ऋणमा लिने ब्याजदर ४ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यसले ४ अर्ब ऋणको ब्याज धान्न्छ । पूर्वबैंकर विश्वमोहन अधिकारीका अनुसार कृषि उद्योगको स्थापना नै नभएको क्षेत्रमा अनुदानको लागि सरकारी तवरबाट ४ करोड छुट्याइनु सकारात्मक हो । तर, उनले कार्यान्वनयमा भने शंका व्यक्त गरे ।

विकासको आधार मानेको कृषि क्षेत्रलाई गण्डकी सरकारले २ अर्ब विनियोजन गर्दा कोरिडोर लक्षित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित अनुदान, ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम संचालनको घोषणा गरिएको छ ।

उत्पादकत्व कम हुने रैथाने बाली बचाउने कार्यक्रमदेखि,पहाडी क्षेत्रको २५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट लगायतका काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायतका फलफूलको व्यावसायिक बगैचा विस्तार गर्नको लागि ३० करोड छुट्याइएको छ ।

कृषि एपमार्फत् कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण, विपद्जन्य कारणले बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनस्र्थापना, खोरेतका कारण पशुहरुको उत्पादकत्व घटेको तथ्यमा टेकेर प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई ‘पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ ।

सरकारले ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ भन्ने आकर्षक नारासहित स्थानीय उत्पाद,प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिएको छ ।