पोखरा/ सरकारले कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ । कुल बजेटमध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ६६ करोड यो क्षेत्रले पाएको छ ।
प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशका रणनीतिक सडक, सडक पुल र यातायात व्यवस्थापनलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि मात्रै ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । पक्की पुल नभएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण गरी आवागमन सहज बनाउन १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
कास्कीको घट्टेखोला धम्पुस खानीगाउँ सडक र नवलपरासीको आलोक चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बाग्लुङको अदालत चौतारी तित्याङ सालबोट भकुन्डे लगायतका ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरिने मन्त्री शेरचनले बताए ।
बजेटले कोरोला त्रिवेणी आयोजना अन्तर्गतका डेढगाउँ झ्यालबास खण्ड र शालिग्राम कोरिडोर निर्माणलाई महत्व दिएको छ । तनहुँको झापुटार–काहुँ मोटरबाटो, स्याङ्जाको ज्याग्दी कोरिडोर र म्याग्दी–बाग्लुङको दरबाङ कोरिडोरका लागि बजेट छुट्याइएको छ । गोरखाको चुवाडाँडा पेल्चेट कटुन्जे कासिगाउँ कुरोन्जा रुन्चे सडक र चनौटे भिस्या हुँदै भच्चेक सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सेवाग्राहीले आफू रहेकै स्थानबाट अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए ।
बजेटमा सघन बस्ती र उच्च कृषि उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रलाई झोलुङ्गे पुल र एग्रो ट्रेल ट्रस्ट ब्रिज मार्फत बजारसँग जोड्ने योजना छ । आदर्श ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक बस्ती विकासका लागि सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार र आरोग्य केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिनेछ ।
