पोखरा/  गएको भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरी नआएको भए,फागुन २३ गतेको आम निर्वाचनमा जनताले नयाँ दललाई नरोजेको भए देशमा पुराना दलहरु नै संघीय सत्तामा हुन्थे ।

संघीय सत्तामा भएका दलहरुसँग स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहको हिमचिम हुन्थ्यो । तर, परिस्थिति फेरियो । केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराना दलका प्रतिनिधिहरु शासन सत्तामा छन् । संविधानतः तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य छ तर गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेशतर्फको मतपत्र नै लिन नमानेकाहरु केन्द्रीय सत्तामा हुँदाको दवाब प्रदेश सरकारहरुले महसुस गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ गएको चुनावमा असफलता भोग्नुमा सत्तामुखी राजनीतिमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गतिलो काम नगरेको पुराना दलहरुको ठम्याइ छ । गण्डकी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका सुरेन्द्रराज पाण्डेको माउपार्टी नेपाली कांग्रेसले यो धारणा प्रष्टैसँग राखेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनै लागेको छ ।

समय उही गतिमा चलेको भए,आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सोझै चुनावी बन्थ्यो । पहुँचवालाहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउँथे । गण्डकी सरकारले सार्वजनिक गरेको यो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि थोरबहुत त्यस्तो छनक त देखिन्छ । यद्यपि, सरकार जनमुखी बन्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको छ ।

बजेटले दूरगामी महत्वका योजनाहरुमा हात हालेको छैन भने वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । धौवादी फलामखानी संचालन र अन्य खानीको अन्वेषणमा केन्द्रको सहयोग खोजेको सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानाको संचालनमा घुमाउरो तरिकाले प्रदेशलाई सहभागिता माग गरेको छ । किनकि,संघीय बजेटले नै ती उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा संचालनको घोषणा भइसकेको छ ।

जनताको पहिलो चाहना सडक,बिजुली,पानी र सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने महसुस गर्दै बजेटले ती क्षेत्रलाई संवोधन गर्न खोजेको छ । जेनजी आन्दोलन देखेको सरकारले युवा रोजगारी, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र उद्योग संचालनमा युवा सहभागिताको सपना देखाएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषका पूर्वनिर्देशक विश्वमोहन अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट समग्रमा युवामैत्री देखिएको छ । ‘बजेटले कृषिमा व्यावसायिकताको सम्भावना खोजेको छ । पर्यटनलाई यो क्षेत्रको समृद्धिको आधार मानेको छ भने पूर्वाधारमा पनि सक्दो लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको ठाउँको बजेट स्वभाविक रुपले छिरोलिन्छ,’उनले भने,‘कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने पुरानै कुरा यो बजेटको हकमा पनि लागू हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पनि गण्डकी सरकारको बजेट सन्तुलित नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले आफ्नो औचित्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत् दिन खोजेको देखिन्छ,सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु नराम्रो हैन तर उत्पाकत्व बढाउनेतर्फ अझ ध्यान पुगेन कि भन्ने हो,’उनले भने,‘ औद्योगिक क्षेत्रको लागि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति हुन नसक्नुको दोष कसलाई दिने भन्ने कुरा छाड्ने हो भने पनि किन यसअघि घोषणा भएका ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वनय हुन सकेनन् भन्नेबारे मनन गरिनुपर्छ ।’

सार्वजनिक– निजी साझेदारीको घोषणा गरिरहँदा प्रदेश सरकार स्वयं आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । पोखरामा आइटी पार्क निर्माणजस्ता विषयबस्तुलाई पनि उनले सकारात्मक पहलको रुपमा लिए । स्रोतको व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

स्थानीय तहलाई कति ?
गण्डकी प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् स्थानीय तहलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यो रकममध्ये वित्तीय समानीकरणको १ अर्ब १६ करोड,समपूरकमा ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानको लागि ३३ करोड ७४ लाख रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा पालिका रहेका छन् ।

बजेटका उद्देश्य
क.आर्थिक वृद्धि, विस्तारमार्फत् समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने,
ख. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने,
ग. आधारभूत सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने
घ. पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई, स्टार्टअप उद्यमशीलता मार्फत सुदृढ प्रदेश अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने
ङ. सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रुपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।
बजेटका प्राथमिकताः
क. दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन
ख. आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजस्व क्षेत्रको व्यवस्थापन
ग. कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण,
घ. डिजिटल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धन
ङ. मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
च. वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
छ. जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास