पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमाथि प्रदेश सभामा बिहीबारदेखि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठले समग्रमा बजेट सकारात्मक र दिशानिर्देश गर्ने खालको रहेकाले यसप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यको संरचना र भाषागत पक्षमा भने केही कमजोरी औंल्याए । ‘सामान्यतया बजेट वक्तव्य सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्दा सुरुमा राख्नुपर्ने कुरा पछाडि र पछाडि राखे पनि हुने कुरा अगाडि राखिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा भाषागत त्रुटिहरू पनि छन्, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नहोऊन् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाइनु प्रशंसनीय भएको श्रेष्ठले बताए । कर्मचारीको तलब बढेको अवस्थामा पनि चालु खर्च अघिल्लो वर्षको ३९.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३८.५६ प्रतिशतमा सीमित राखिएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको ५९.७ प्रतिशतबाट बढाएर ६०.६८ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

बजेटमा समेटिएका ‘मेरो प्रदेश मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ जस्ता नारा तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले पैसा बाँड्नु पर्दैन, सही नीति दिए मात्र पुग्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरण प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिने भएकाले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीतिको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ ।’

सांसद श्रेष्ठले बजेटले समेटेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको स्वागत गरे । यद्यपि, सरकारको ‘रैथाने बाली रोपौँ’ भन्ने अभियान सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि यथार्थमा कृषकको पक्षमा छ कि छैन भनेर मसिनो गरी हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ’हामी आदर्शवादी होइन, यथार्थवादी हुनुपर्छ । रैथाने बालीलाई परिष्कृत गर्दै यसको बीउबिजन संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले सचेत गराए ।

छलफलका क्रममा उनले ‘एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको टिप्पणी गरे । साथै, घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन बनिसकेकाले यसै वर्षदेखि यसको कार्यान्वयन सुरु गरेर सकारात्मक सन्देश दिन सरकारलाई आग्रह गरे । लामो समयदेखि बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । तर, यी उद्योगहरूमा प्रदेश सरकार आफैँले लगानी गर्नु उत्पादनमूलक नहुने उनले स्पष्ट पारे । बजेटले युवा र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि समेटेको भन्दै उनले अबको मुख्य चुनौती बजेटको सफल कार्यान्वयन नै रहेको उल्लेख गरे ।