पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफलमा सत्तासीन दल नेकपा एमालेका सांसद लिलबहादुर थापामगरले सरकारको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै उनले सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्बभन्दा बढीको भए पनि गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम आकारको भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद थापामगरले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता मिल्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘विगतमा बजेट वक्तव्यमा १५६ बुँदा थियो, अहिले १३८ बुँदा छन् । तर सन्दर्भ र सार उस्तै छ,’ उनले भने, ‘यसले विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता त दिएको छ, तर जनताको आकांक्षा र दुर्गम क्षेत्रको आवश्यकतालाई व्यावहारिक रूपमा समेट्न बजेटले अझै धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्तीर्ण (पास मार्क) हुन पनि हामीलाई निकै गाह्रो छ ।’

सांसद थापामगरले बजेटको आकार ३२ अर्बबाट बढेर ३३ अर्ब पुग्दा पूँजीगत खर्चतर्फ १ प्रतिशत बढाउनु र चालु खर्चतर्फ १ प्रतिशत घटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर, अझै पनि चालु खर्चलाई थप घटाएर पूँजीगत (विकास) खर्च बढाउनेतर्फ सरकारले साहसिक कदम चाल्नुपर्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

बजेट निर्माणमा कर्मचारीको मनपरी र ’जिविस मोडल’को प्रस्ताव
बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरीप्रति लक्षित गर्दै उनले विगतमा अर्थ र ऊर्जा सचिवले मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरेको इतिहास स्मरण गराए । ‘अनुसूचीमा सही तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो भयो ? संसद्मा माफी माग्ने अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सङ्घबाट पेलिएका कारण यहाँ शान्त छौँ, तर कमजोरीहरू सच्याएरै अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले सांसद र मन्त्रीहरूले खल्तीबाट योजना बाँड्ने परिपाटीको आलोचना गरे । ‘सांसदले खल्तीबाट र विभिन्न स्वार्थका आधारमा बजेट बाँडेर अब चल्दैन । गोरखा वा बागलुङमा जति बजेट हाले पनि कसैले जस दिने स्थिति छैन,’ थापामगरले थपे, ‘यसका लागि अहिल्यैदेखि एउटा प्रणाली (सिस्टम) बसाल्न जरुरी छ । हिजोको जिविस मोडल जस्तै इलाका गोष्ठी र गाउँ परिषद्बाट आएका योजना पास गर्ने थिति बसालौँ । जनप्रतिनिधिको चाहना एउटा र कर्मचारीको अर्को हुँदा बजेट छरिन्छ र परिणाम आउँदैन ।’ यसका लागि ‘योजना बैंक’ (प्रोजेक्ट बैंक) मा योजना समावेश गरी प्राथमिकताका आधारमा गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

बजेटप्रति सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू सन्तुष्ट नरहेको दाबी गर्दै सांसद थापामगरले भने, ‘बजेट प्रस्तुत हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुहार छ्याङ्ग देखिएको छैन, उहाँहरू आफैँ पनि बजेटप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने यसले देखाउँछ । विधि र प्रणालीमा गएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’

असमानता र अन्यायलाई ‘सरुवा रोग’ को संज्ञा दिँदै उनले दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र महिलाका लागि बजेटमा विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरे । यदि बजेटमा ‘अबन्डा’ (शीर्षक नछुट्टिएको) रकम भए अहिल्यै यी वर्गका लागि विनियोजन गर्न उनले आग्रह गरे ।

यसैगरी, प्रदेशको कला, संस्कृति र धार्मिक क्षेत्रको विकास गरी गण्डकीलाई पर्यटकीय अध्ययन स्थलका रूपमा विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बालुवामा पानी हालेझैँ नगरी ’ठ्याक्कै नतिजा देखिने गरी’ काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।