पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । बजेटमा समेटिएका ‘आत्मनिर्भर समुन्नत प्रदेश’ र ‘गाउँ फर्क अभियान’ जस्ता नाराहरू समय सान्दर्भिक र कर्णप्रिय सुनिए पनि त्यसको गम्भीरतामा सरकार चुकेको उनको आरोप छ ।

‘आर्थिक वृद्धिदर ४.८३ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु र पूँजीगत खर्चका लागि ठूलो बजेट छुट्याउनु सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशको समृद्धिका लागि सकारात्मक देखिन्छ,’ बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले भनिन्, ‘तर नीति र नारा जति सुन्दर छन्, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो उति नै निराशाजनक छ । सरकारसँग बजेट ल्याउन प्रशस्त समय थियो, तर जहिले पनि अन्तिम समयमा आएर हतार–हतार बजेट पास गराउने चटारो मात्रै देखियो ।’

बजेट वक्तव्यमा भएका प्राविधिक त्रुटि र गलत तथ्याङ्कप्रति लक्षित गर्दै उनले यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन् । ‘हामी राष्ट्रको नीति र कानुन बनाउने सांसद हौँ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पटक–पटक गलत तथ्याङ्क र त्रुटि हुँदा सार्वभौम जनताले हामीलाई निकै गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका छन्,’ उनले सरकारलाई सचेत गराइन्,‘“यस्तो बेला सरकारतर्फ एक औँला ठड्याउँदा चारवटा औँला आफैँतिर (जनप्रतिनिधितिर) पनि फर्किएका छन् । बजेट वक्तव्यको बुँदा ५६ सरकारको त्यही हतारो र चटारोको जिउँदो नमुना हो ।’

संरचना नफेरी बजेटको आकार बढाउँदैमा विकास हुँदैन
कुल बजेटको ३६ प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइए पनि त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न नसकेको उनले बताइन् । ‘पूर्वाधारको काम भए पनि जनतालाई बुझाउन नसक्नु हामी सांसदहरूको पनि कमजोरी हो । तर, विगतको इतिहास हेर्दा सरकारको क्षमता र बजेट कार्यान्वयनबीच कुनै तालमेल देखिँदैन,’ पौडेलले थपिन्, ‘आधा बजेट पनि समयमै खर्च गर्न नसकेको तीतो यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत संरचना परिवर्तन नगरी बजेटको आकार मात्र बढाउँदैमा विकास हुन सक्दैन ।’

सङ्घको मुख नताकी प्रदेशकै राजस्वको कुवा भरियोस्
बजेट भाषण सकिएलगत्तै पोखरामा भएको भारी वर्षाको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट भाषण सिध्याउनुभयो, बाहिर आकाशबाट ठूलो वर्षा सुरु भयो । आशा गरौँ, त्यो वर्षा केवल मौसमी बादलको रोदन मात्र थिएन । त्यो त प्रदेशको राजस्वको कुवा भरिने सङ्केत हो । अब सङ्घीय सरकारको मुख मात्रै नताकी हाम्रै आन्तरिक स्रोतको भारी वर्षाले कुवाहरू भरिऊन् र आगामी दिनमा प्रदेश आफ्नै खुट्टामा उभिन सकोस् ।’

अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भएकाले सरकार फेरिने कुनै चटारो नभए पनि जनअपेक्षाअनुसारको बजेट आउन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘संसदमा माननीयहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्न र बजेट निर्माणका त्रुटिहरू सुधारेर सरकार आगामी दिनमा परिपक्व र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर, दम्भ त्यागेर, संवेदनशील भई प्रदेशको वास्तविक सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’