शनिबार, असोज २४ २०८३

शनिबार, असोज २४ २०८३
  • २४ असोज २०८३ , शनिबार
  • October 10 2026

बजेट जनमुखी छ, प्रशासनिक सुस्ती र झन्झटिलो प्रणाली सुधार्न आवश्यकः सांसद तामाङ

बजेट जनमुखी छ, प्रशासनिक सुस्ती र झन्झटिलो प्रणाली सुधार्न आवश्यकः सांसद तामाङ

कार्यान्वयनको पाटो मुख्य चुनौती


  • ढाेरपाटन संवाददाता
  • असार ४ २०८३, बिहिबार

पोखरा/  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले प्रदेशको समग्र विकास र जनताको चासोलाई सम्बोधन गरेको भन्दै सत्तापक्षीय दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वती तामाङले बजेटको स्वागत गरेकी छन् । प्रदेश सभामा सुरु बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘बजेटले सरकारको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमलाई स्पष्ट रूपमा आधार बनाएको छ,’ सांसद तामाङले भनिन्, ‘तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी र निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्राउने, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनु सकारात्मक छ ।’

प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सडक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य लिइनु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताइन् । ‘बजेट दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न दृढ देखिएको छ,’ तामाङले थपिन् ।

सांसद तामाङले सामाजिक क्षेत्र र लक्षित वर्गको उत्थानमा बजेट संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिन् । प्रदेशको मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला र रैथाने ज्ञान–सीप संरक्षणमा बजेटले प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन् । यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विस्तार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सडक बालबालिका जस्ता सीमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक मूलप्रवाहीकरण गर्न बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । युवा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको गम्भीर चासोलाई सरकारले बजेटमार्फत बुझ्न खोजेको उनले बताइन् ।

कार्यान्वयनको पाटो मुख्य चुनौती
बजेटका सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएमा सरकारको लक्ष्य र जनताको चाहना पूरा हुन नसक्ने उनले चेतावनी दिइन् । ‘हाम्रो झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणाली र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सुस्तीका कारण बजेटको लक्ष्यमा पुग्न सधैँ गाह्रो हुने गरेको छ,’ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘त्यसैले अब कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी कहाँ कमजोरी छ, त्यो पहिल्याएर आवश्यक कदम अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ उनले बजेटलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक सुधारमा जोड दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->