पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय दल नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश भट्टराईले ढिला गरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जम्मा २३.५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई नयाँ कार्यतालिकाको सुझाव दिए ।

‘चालू खर्च बढी हुने तर पुँजीगत खर्च सधैँ कम हुने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘असोजदेखि नै विनियोजित योजनाहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । पुसभित्रै ठेक्का (टेन्डर) आह्वान गरेर वैशाखसम्म अनिवार्य भुक्तानी दिइसक्ने गरी प्रणाली बसाल्न सके मात्रै पुँजीगत खर्चको हिस्सा वास्तविक रूपमा बढ्न सक्छ ।’

राजस्व बढाउने व्यवसायीलाई धन्यवाद
सङ्घीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रोयल्टी र ससर्त अनुदानको हिस्सा केही बढेर आउनु सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि, विशेष अनुदानको रकममा भने केही कमी देखिएको उनले औँल्याए । उनले प्रदेशको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान दिने निजी क्षेत्रको प्रशंसा गरे । ‘म प्रदेशमा व्यवसाय गरेर बस्ने सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले तिर्नुभएको करकै कारण राजस्व बाँडफाँडमा हामीले केही बढी रकम पाउन सकेका हौँ,’ उनले भने ।

सांसद भट्टराईले बजेटले अघि सारेको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’को सोच र नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरे । कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्न सके मात्रै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

बजेटमा समावेश भएका केही रैथाने र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूको प्रसंशा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको ‘घर फर्क अभियान’ (रिटर्न टु भिलेज) निकै महत्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यसले गाउँमा बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग गराउन मद्दत पु¥याउनेछ ।’ यसका साथै बजेटमा समेटिएको ‘मनाङ–मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान र स्याङ्जाको सुन्तला प्रदेशको सान’ जस्ता कार्यक्रमले वास्तविक किसानहरूको सम्मान गरेको भन्दै उनले यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।