बागलुङ/पाँचौ बागलुङ जिल्ला सभाले ३६ बुँदे निर्णय गर्दै जिल्लाभित्र अलपत्र भएका योजनाहरु तत्काल पुरा गर्न माग गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापा अध्यक्षतामा शनिबार भएको जिल्ला सभाले ती निर्णय गरेको हो ।

सभामा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागि थिए । बैठकले जिल्लाको विकासमा भएका ढीलाई, सुशासनका लागि पहल, अन्तर स्थानीय तह समन्वय बैठक, वार्षिक कार्यप्रगती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको बाँडफाँड लगायतको निर्णय गरेको हो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला समन्वय समितिले ती निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार बैठकले दुइ वा दुइभन्दा बढी स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिने दिर्घकालिन प्रकृतिका बृहत आयोजनाको पहिचान गरी संयुक्त लगानी बढाउने, खोला तथा नदीमा ढुंगा गिटी उत्खनन्लाई वैधानिक बनाउने, दोहन रोक्ने जस्ता निर्णय गरेको हो ।

वर्षाैदेखि अलपत्र परेका कतिपय योजना तत्काल सक्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर, सालझण्डी ढोरपाटन सडक, छिटो पुरा गर्न संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

त्यस बाहेक रणनीतिक सडकतर्पm बागलुङदेखि कुश्मीसेरा हुँदै बरेङ र गुल्मीको शान्तिुर सडकको बागलुङ खण्ड, सम्साघाट मोटरेबल पुल, गलकोटस्थित दरमखोलाको मोटरेवल पुल, बागलुङ नगर अस्पताल, जैमिनी र गलकोट नगरको प्रशासकीय भवन, ढोरपाटनदेखि रुकुमको तकसेरा जोड्ने सडकपनि अलपत्र परेकोमा तत्काल सक्न माग गरिएको हो ।

करिडोरकै जैमिनी धाम र बेलबगरको लौंवाखोलामा जिर्ण पुल पक्की बनाउन पनि माग गरिएको छ । नेपाली सेनाले दशक अघि ट्रयाक खोल्दा बनाएको ट्रस्ट पुल जिर्ण भैसक्दा पनि करिडोर आयोजना कार्यालयले प्रतिस्थापन नगरेकोले दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै जिल्ला भेलाले तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको हो । करिडोरमा पछिल्लो समय ठूला र गह्रौ सवारी साधन चल्न थालेका छन् ।

सडक स्तरीय भएपनि ती पुल मर्मत नगरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए । ‘यो सडकमा ठूलाठूला ट्रक र बस हिंड्छन्, तर सडकको ट्रयाक खोल्दा बनेका ट्रस्ट पुल फेरिएको छैन’ थापाले भने, ‘केही गरी दुर्घटना भैहालेमा को जिम्मेवार बन्ने ?’ उनले आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

ढोरपाटन सिकार आरक्षबाट उठ्ने रोयल्टी संघिय सरकारमा मात्रै गएकोले स्थानीय विकासमा खर्च गर्न भेलाले माग गरेको छ । त्यो रकममध्ये आरक्ष प्रभावित ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा वितरण गर्नुपर्ने माग छ ।

जिल्लाभित्र सञ्चालन भएका सवारी साधनले कच्ची सडक हुँदा उठाएको भाडा कालोपत्रे र राजमार्गमा परिणत भैसक्दा पनि नघटाएकोले उपभोक्ता मारमा परेकोले सम्बन्धीत निकायले तत्काल समायोजन गर्न माग गरेको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट ग्रामीण बस्तीसम्म पुग्न स्थानीयले २ हजार बढी भाडा असुल गर्दै आएका छन् । ७२ किमीको पोखरा पुग्न ४ सय भाडा लाग्ने गरेकोमा ९० किमीको बुर्तिवाङ पुग्न तीन गुणा भाडा लाग्छ । तमानको सोले पुग्न २ हजारभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको स्थानीयले गुनासो गरे ।

बैठकले उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण थाल्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्ला दररेट अनुसार पालिका तहमा आफ्नै दररेट बनाएर निर्माण कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । दररेट नभएपछि ग्रामीण क्षेत्रका संरचना बनाउँदा आयोजनाहरु घाटामा गएको उपभोक्ताले बताए ।