पोखरा / अनलाइन माध्यमबाट बढ्दै गएको बालयौन दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीतिनियम, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनद्वारा आयोजित “अनलाइन बाल सुरक्षाको स्थिति, नीतिनियम र कार्यान्वयनको अवस्था” सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले विद्यमान कानुनी संरचना अपूर्ण र पुरानो भएकाले सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकीका प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले राज्यले बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुनको निदृष्ट गरेपनि व्यवहारमा ल्याउन नसकिएको सुनाए । उनले बालअधिकारको कुरा मात्रै गर्ने गरेको र जति उनीहरुको अधिकार हो त्यो नदिई खाली कार्यक्रममात्रै गर्ने गरेको बताए । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय बाल नीतिको बारेमा कुनै छलफल नभएको र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २० लाख रुपैयाँ समेत फ्रिज भएको छ ।

बिद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ जस्तो प्रमुख कानुन समयसापेक्ष नभएको र बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाबारे स्पष्ट प्रावधान अभाव रहेको उल्लेख गरे । सो ऐनको दफा ४७ मा ‘महिला’ शब्द प्रयोग गरिए पनि बालबालिकाको सुरक्षालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा अनलाइन बालयौन दुव्र्यवहारबारे उल्लेख भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको औँल्याइएको छ । सहभागीहरूले कानुन विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताएका छन् ।

यस्तै परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रोजिना कार्कीले साइबर सुरक्षाको अवस्था निकै दयनीय रहेको सुनाउँदै अहिले बालबालिका अनलाइन दुव्र्यवहारमा पर्ने क्रममा बढिरहेको जानकारी गराइन् । कार्कीका अनुसार धेरैजसो पीडितले कानुनी प्रावधान र उजुरी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको रहेको छ ।
समान प्रकृतिका कसुरमा विद्युतीय माध्यममार्फत हुने अपराधमा फरक–फरक सजायको व्यवस्था हुनु पनि अर्को चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनले बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘इन्टरनेटमा धेरै सुरक्षा र संरक्षण’ परियोजनामार्फत बालबालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराध न्यूनीकरण, सेवा प्रदायक निकायहरूको जवाफदेहिता वृद्धि तथा बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि काम गर्दै आएको अप्सरा गुरुङले बताइन् ।