पोखरा गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौति गरेर भए पनि दुम्किवास–त्रिवेणी सडक तुरुन्त बनाउन प्रदेश सरकारगसंग अनुरोध गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता अधिकारीले सरकारले पहिलो कामका रुपमा उक्त सडक बनाएर त्रिवेणीवासीलाई हौसला दिने काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । युनेस्को, डब्ल्युडब्ल्यूएफ जस्ता संस्थाहरुले उक्त सडक बनाउन बाधा दिइरहेका छन् । केन्द्रको वन मन्त्रालयले पनि बाधा दिइरहेको उनले बताए ।

आफु वार्डेनसंग गएर बाटो सुरु गर्न खोज्दा पनि बाधा दिइएको उनको भनाई थियो । ‘हामीले वन्यजन्तु मैत्री बारबन्देजसहतिको बाटो बनाउने डिजाइन बनाएर बजेट पनि छुट्टाइयो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन, विना हिच्किचाहट सरकारले पहिलो काम उक्त बाटो बनाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कटौति गरेर भए पनि बाटो बनाउनु पर्छ । यो सभाले सरकारलाई म्यान्डेट दिन्छ । बाटो बनाएर त्रिवेणीबासीलाई हौसला दिने काम गरियोस् ।’

नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका– ६ र ७ नम्बर वडाबासीले सर्वपक्षीय बैठकमार्फत गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टिएर लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिने निर्णय गरेपछि अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । दुम्किबास–त्रिवेणी सडक निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले खासै पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नवलपरासी जिल्ला टुक्राएर दुई जिल्ला बनाइयो । पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा प¥यो भने पूर्वी नवलपरासीलाई गण्डकी प्रदेशमा समावेश गर्दै प्रदेशको सिमाना चीन र भारतसँग अर्थात् उत्तरी नाका कोरोलादेखि दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडियो ।

संघीयता अघिको त्रिवेणी सुस्ता गाविस पनि दुई भागमा बाँडियो । साबिकको वडा नम्बर ४ लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकातिर राखियो भने, बाँकी गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा समेटेर वडा नम्बर ६ र ७ बनाइयो । ती वडाबासीको चाहना थियो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक बनेर सहजै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निस्कन पाउने । तर वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुने भन्दै संघीय सरकारले एक दशकसम्म पनि दुम्किवास–त्रिवेणी सडक नखोलिदिएपछि अहिले दुवै वडामा सर्वपक्षीय बैठक बसेरै गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टिएर लुम्बिनीको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिने निर्णय गरिएको हो । यी दुवै वडाका बासिन्दाले गाउँपालिका केन्द्र पुग्न अहिले लुम्बिनी प्रदेशको भूगोल हुँदै ५० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । तर दुम्कीबास– त्रिवेणी सडक १८ किमी मात्रै छ । त्यसमध्ये ११ किलोमिटर मात्रै बन्न नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।

अधिकारीले सुस्तासमेत भारतीय पक्षबाट मिचिएको र भारतीय सुरक्षा बलले हस्तक्षेप गरेको बताए । उक्त हस्तक्षेपबिरुद्ध जुध्न सुस्ताबासीसमक्ष अनुरोध गर्दै यसमा गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई सिंगो नेपालनै सुस्ताबासीको पक्षमा उभिने उनले बताए । एक इन्च जग्गा पनि मिचिन नदिने उनको भनाई थियो ।

संघीय सरकारले राष्ट्रघाती कदम चालेको अधिकारीले बताए । नेपालले अहिलेसम्म सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा कानुन मन्त्री सोविता गौतमले प्रमाण आदान प्रदान, साक्षीको वयान लिने व्यवस्था, अभियुक्तको खोजी तथा अदालतको कुनै इजाजत नलिई यहा थुनामा रहेकालाई भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार घुमाउरो पाराले सुपुर्दगी सन्धी गरेको आरोप उनले लगाए ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अनाधिकृत रुपमा पक्राउ गर्न नपाइने उनले बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र हिजोमात्र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जबर्जस्ती पक्राउ गरिएकोमा उनले आपत्ती जनाए । ‘दलहरुले पनि कार्यक्रम गर्न नपाईने हो । हिजो राती समातेर वयान लिइयो भनेर बिरोध गर्नेहरुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएको छ, संविधान मिचिएको छ’, उनले भने, ‘यसविरुद्ध पुराना दलहरु एकजुट हुन आवस्यक छ ।’ सरकारको तानशाही प्रवृत्तिबिरुद्ध सडक सडक र सदनबाट आन्दोलनमा होमिने उनले बताए । गृहमन्त्रीले १२ सय पक्राउको लिस्टमा रहेको र जुनसुकै बेला पक्डन्छु भन्ने कुरामा आपत्ती जनाउँदै अधिकारीले जुनसुकै समयमा पक्डन नपाउने बताए । ‘कसैलाई पक्राउ गर्ने काम गृहमन्त्रीले होइन, कानुनले समात्ने हो’, उनले भने, ‘राज्य आतंक मच्चाइएको छ । महंगीले नेटो काटेको छ । शान्तिसुरक्षा खल्बलिएको छ र संघीय सरकारले सुपुर्दगी सन्धी गरेको छ । यसलाई साझा संकल्पको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।’