चितवन / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई अघि सारेका छन् ।
चितवनमा जारी पार्टीको ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पेस गर्दै उनले रास्वपाको वैचारिक स्पष्टताका साथ आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यसअघि ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई आत्मसात् गर्दै आएको रास्वपाले अब आफूलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को धरातलमा उभ्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न पाँचवटा मुख्य आधार स्तम्भहरू प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र: निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै राज्यले नियमन र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिने
विधि र संस्थागत पद्धति: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोचको अन्त्य गरी कानुनको शासन स्थापित गर्ने
जनउत्तरदायी सरकार: नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता र सरकारको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने
लोककल्याणकारी राज्य: शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका रहने
समन्यायिक समावेशी समाज: सबै वर्ग र समुदायको न्यायोचित सहभागिता र सशक्तीकरण गर्ने
राजनीतिक सुधारका लागि लामिछानेले केही साहसिक प्रस्तावहरू अघि सारेका छन् । उनले मुलुकमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रमुख हुनुपर्ने र निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभालाई गैर-दलीय विशेषज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्ने र हालको प्रदेश संरचनाको ‘पुनर्संरचना’ गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुँदाका अनुभवहरू समेट्दै लामिछानेले रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप’ गरेको दाबी गरेका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठुला काण्डहरूको अनुसन्धानले पुराना राजनीतिक दलहरूमा त्रास पैदा गरेको र त्यसकै कारण पुराना दलहरू एक ठाउँमा उभिएको उनको विश्लेषण छ ।
कूटनीतिमा ‘विकास कूटनीति’ र सफ्ट पावर परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा रास्वपाले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने नीति लिने बताएको छ ।
नेपालको ’सफ्ट पावर’ का रूपमा रहेको डायस्पोरालाई मुलुकको विकासमा जोड्न ’विकास कूटनीति’ लाई केन्द्रमा राखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनको निष्कर्षमा रास्वपा अब ‘वैकल्पिक राजनीति’ मात्र नभएर देशको ‘निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति’ का रूपमा स्थापित हुने संकल्प व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभा खारेज, स्थानीय तह कटौती
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को जारी पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तह कटौतीको प्रस्ताव पेस भएको छ ।
पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको ‘अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव’ मा यो विषय समेटिएको हो ।
‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ वाग्लेले पेस गरेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’
त्यस्तै वाग्लेले रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर परिचय दिएका छन् ।
