बिहिबार, असोज २२ २०८३

बिहिबार, असोज २२ २०८३
  • २२ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 8 2026

रविको दस्तावेज: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन (पूर्णपाठसहित)

रविको दस्तावेज: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन (पूर्णपाठसहित)

विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूलाई रास्वपाले नेपालको ‘सफ्ट पावर’को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानेको छ ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार ९ २०८३, मंगलबार

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधन, स्थिर नेतृत्व प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा धारणा राखेका छन्।

दस्तावेजमा लामिछानेले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको करिब एक दशकको समीक्षा गर्दै संविधानका उपलब्धि र कमजोरीमाथि खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले संविधानप्रति रास्वपाको धारणा स्पष्ट पार्दै पार्टी स्थिर नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताएका छन्।

दस्तावेजमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

लामिछानेले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने तथा उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा समेत पार्टी रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

दस्तावेजमा संविधानलाई कुनै दल विशेषको राजनीतिक स्वार्थअनुसार संशोधन गरिन नहुने धारणा राखिएको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

रास्वपाले संविधानलाई अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई समयअनुसार सुधार गर्न सकिने आधारभूत कानुनी संरचनाका रूपमा लिएको छ।

दस्तावेजमा व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिक सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई परम्परागत राजनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी ‘विकास कूटनीति’को रूपमा अघि बढाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक हित र अन्तराष्ट्रिय सम्मान प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य रणनीतिक साधनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

रास्वपाले नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेका राष्ट्रिय हित–स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा सुरक्षा, र नागरिकको हकहितलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार मानेको छ ।

सभापति लामिछानेको प्रतिवेदन अनुसार रास्वपाले पुराना शक्ति केन्द्रित कूटनीतिक अभ्यासलाई विस्थापित गर्दै आर्थिक रूपान्तरणमुखी नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो दृष्टिमा परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन । बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तराष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम हो ।’

पार्टीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको भावना, अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा विश्वशान्तिका सार्वभौम मान्यताप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला उदयमान आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई रास्वपाले कमजोरी नभई अवसरको रूपमा लिएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्र (निष्क्रिय मैदान) बन्न नदिने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।

रास्वपाले नेपाललाई दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा मानवीय सम्पर्कको ‘भाइब्रेन्ट ब्रीज’को रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नु रास्वपाको प्राथमिकता रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

रास्वपाले सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताका विषयहरूलाई राजनीतिक वा भावनात्मक एजेन्डा बनाउनुको सट्टा तथ्य, प्रमाण, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत संवादमार्फत स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रास्वपाले विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । प्रतिवेदनले कुनै पनि शक्ति केन्द्रप्रति अनावश्यक झुकाव वा निर्भरता नराखी, स्वायत्त निर्णय क्षमतामार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसका साथै, बदलिँदो विश्व परिवेशमा उब्जिएका नयाँ चुनौतीहरू जस्तै– जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, प्रविधि शासन, साइबर सुरक्षा र आप्रवासन जस्ता मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रिय र प्रभावकारी आवाज स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूलाई रास्वपाले नेपालको ‘सफ्ट पावर’को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानेको छ ।

गैरआवासीय र प्रवासी नेपालीहरूलाई केवल ‘रेमिट्यान्सको स्रोत’का रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूसँग भएको ज्ञान, सिप, नवप्रवर्तन, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने योजना पार्टीको छ ।

यसका लागि विशेष कूटनीतिक तथा नीतिगत संयन्त्र निर्माण गरिने र गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालन गर्न रास्वपाले पुलको काम गर्ने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के छ रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ?

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->