काठमाडौं / आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी २९ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् ।  सभामा बजेट पेस गरेका अधिकांश स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना पूरा गर्ने, स्थानीय तहलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र सुशासनलाई जोड दिएका छन् ।

कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले भने सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् ।

२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बजेट सभामा ल्याउने यो अन्तिम कार्यकाल हो । आगामी २०८४ वैशाखमा हालका बहालवाला जनप्रतिनिधिको पाँचबर्से कार्यकाल सकिन्छ । जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि विगतका अधुरा योजना पूरा गर्ने गरी स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता दिएका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले गत दस वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा कम मात्र स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुँदा सभामा बजेट पेस गर्न नसकिएका, केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद र कतिपय स्थानीय तहले तयारी नपुगेकाले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएकाले बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका हुन् ।

उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको दस वर्षको अवधिलाई हेर्दा स्थानीय तहले क्रमिक रूपमा कानुनले तोकेकै समयमा बजेट सभामा पेस गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट स्थानीय तह सुशासनतर्फ अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ ।” सभामा बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागि महासङ्घले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्याकुरेलले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले २०७४ देखि २०८३ सालसम्मको स्थानीय तहको बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्दा समयक्रमसँगै स्थानीय तहको प्राथमिकता फरक/फरक हुँदै गएको बताए  । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने अधिकांश स्थानीय तहले सुशासन, सूचना प्रविधि, विपत् व्यवस्थापनका साथै यसअघिका अधुरा योजनालाई नै प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । उनले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका बजेट सभामा ल्याउने यो अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि यसअघिका अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।”

अनुदान कटौती हुन्छ : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ ।

सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने २९ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अङ्क कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुकुदेवप्रसाद बाँस्कोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताए ।

समयमा आउँदैनन् तथ्याङ्क 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकांश स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये २३९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सभामा पेस गरेको देखिन्छ । ५१४ वटा स्थानीय तहले भने बुधबारसम्म सभामा बजेट पेस गरेको तथ्याङ्कमा देखिँदैन ।

अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गरे पनि त्यसको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा कम मात्र स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद चापागाईले यसअघि पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेपछि तत्कालै अपलोड गर्न आग्रह गरिए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा अपलोड गर्न नसकेको हुन सक्ने बताए । मन्त्रालयले भने यस वर्ष असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा अग्रिम रूपमा स्थलगत सहजीकरण गरी बजेट पेस गर्न आवश्यक समन्वय गर्दै आएको थियो ।