-स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारीमा जोड
-पुरानै कार्यक्रम, योजना र लोकप्रिय नारामा सिमित
-हतारमा कर्मकाण्डी रुपले ल्याएको विज्ञको भनाई

पोखरा

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ८४ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन ।

अन्तरसरकारी वित्तिय ब्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले सबै स्थानीय तहलाई प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (वजेट) को अनुमान पालिका सभामा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पालिकाहरुले बजेट ल्याएका हुन । गण्डकीमा एक महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका रहेका छन । अधिकांशले बुधवार र केही पालिकाले यसअघिनै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । कतिपयले त पारितसमेत गरिसकेका छन् ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन् । नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ बिरामी भएपछि निर्धारित समयमा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । ‘असार ९ र १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेका थियौ’, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘म युरिक एसिडबाट पीडित भएकाले उपचार गरेर अहिले पनि आराम गरिरहेको छु । अवको एक साताभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरीप्रसाद शर्माले पनि नगर प्रमुख बिरामी भएकाले पछाडि नगर सभा बस्ने गरी रोकिएको बताए । असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले खासै आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाए । ‘असार १० भित्रै ल्याउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नगरपालिकाको केही अंक पनि जोडिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर त्यो संभव भएन ।’ नगर उपप्रमुख राजु खड्काले नगर कार्यपालिकाले आवस्यक ऐन तथा नीतिहरु पारित गरिसकेको भन्दै अव छिटै नगरसभा बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिएको बताए ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तिय समानीकरण, शशर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सिलिङमा रहेर स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । पालिका सभामा बजेट पेश गरेको १५ दिनभित्र व्यापक छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय पालिकाले एकैदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश र पारित गरे । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर ल्याएको भएकाले पेश गर्नसाथ पारित गरिएको पालिकाको भनाई छ ।

ऐनको पालना गर्न असार १० भित्र बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई रहेकाले बजेट औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले चिनिने स्थानीय तहले औपचारिकता मात्रै सिमित रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको भन्दै राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणी दाहालले यसलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिए । व्यापक छलफल गरेर उठेका विषयबस्तु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सोही अनुसारको बजेट बनाउनमा स्थानीय तहहरु चुकेको उनको बुझाई छ । ‘स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष नहुने भएकाले गहन रुपमा कुनै पनि विषयमा छलफल भएको पाइदैन’, उनले भने, ‘बजेटमा पनि अंक गणितलाई मात्र बढी जोड दिइन्छ । पुराना कुरा पुरा गर्न र केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको देखिएको भन्दै उनले गोधुली समय भएकाले के गर्दा जस पाइन्छ भन्नेमै जनप्रतिनिधि केन्द्रीत रहेको पाइएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुरानै शैली र परम्परामा पुरानै कार्यक्रम र योजनामा सिमित रहेको कर्मचारी स्वयं बताउँछन । ‘आबस्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा जनप्रतिनिधिले आफुखुशी योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ’, एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भने, ‘नयाँ र प्रभावकारी योजना अझै पनि पालिकाले समेट्न नसकेको देखिन्छ ।’

कास्कीका सबै ५, स्याङजाका ११, नवलपुरका ८, लमजुङका ८, मनाङका ४, मुस्ताङका ५, पर्वतका ७, गोरखाका ११, तनहुँका १०, म्याग्दीका सवै ६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । बागलुङका १० मध्ये ९ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए ।

प्राय सवै स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना पूरा गर्ने, स्थानीय तहलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र सुशासनलाई जोड दिएका छन् । कतिपयले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् । नगरपालिकाहरुले भने सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि विगतका अधुरा योजना पूरा गर्नेमा विशेष जोड र रोजगारीलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर विशेष गरी गाउँपालिकाहरुले बजेट ल्याएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकी एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।

अर्थशास्त्री प्राडा लेखनाथ भट्टराईले बजेट बनाउने एउटा विधि, ढाँचा प्रक्रिया भए पनि हतारमा बनाएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । पञ्चवर्षीय योजनासंग वार्षिक वजेट र कार्यक्रम जोडिनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘संघ प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग, विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति छ, तर स्थानीय तहमा यी कुराको अभाव छ’, भट्टराईले भने, ‘यसले बजेट प्रभावकारीरुपमा आउन सकेको छैन्, स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गरे पनि नविनतम, नवप्रवर्तन कार्यक्रम आउन सकेनन् । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको अवस्था हो ।’

स्थानीय तहले व्यवहारिक र प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए । अभ्यास गर्दै जाँदा राम्रो हुदै जानुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तह झनै कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण यस्तो भएको भन्दै उनले स्थानीय तह गैरराजनीतिक बनाउनु पर्ने बताए ।