बागलुङ/राजमार्ग, सहरी सडक र ग्रामीण सडकको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ । राजमार्गमा विशेष निगरानी र कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएमा २५ मीटरको मापदण्ड छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर स्थानीय सडकप्रति चासो राखेको पाईदैन । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले भने सडक बनाउँदा बस्ती जोखिम नपर्ने गरी स्थानीय मापदण्ड बनाएको छ । यो मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नैपर्ने प्रावधान बनाइ लागू समेत गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि धमाधम सडकहरु बन्दैछन् । घरहरु पक्की बनाउने होड चलेको छ । तर सडक बनाएपछि सोही अनुसारको सडक मापदण्ड छाडेर मात्र घर बनाउने नीतिनै बनाएर लागू गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिलक थापाले बताए । यो मापदण्डले जोखिम न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने थापाको भनाई छ । पालिकाले आफ्नै सडक गुरुयोजना बनाएपछि मापदण्ड विपरितका घरटहरा बनाउन रोक लगाएको छ ।
ग्रामीण बस्ती भएपनि काठेखोला गाउँपालिकालाई चिरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग गएको छ । २२ किमी सडक मध्यपहाडी लोकमार्गमा सुचिकृत छ । यो खण्ड संघिय सडक र मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयको मातहतमा पर्छ । यहाँ आउने मापदण्डको विवाद अझै कायम छ । त्यो समाधान गर्ने जिम्मा पनि आयोजनाको हो ।
तर पालिका स्तरीय सडकमा भने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिएको थापाले बताए । उपाध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले मापदण्डलाई कडाई गरेको हो । यो पालिकाभित्र ३ सय ९८ किमी ग्रामीण सडकको ट्रयाक खुलेको तथ्यांक छ । ती सडकलाई पालिकाले तीन समूहमा राखेर आवस्यक मापदण्ड कायम गराएको हो ।
गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालय जोड्ने सडकलाई ‘क’ वर्गको सडक नामाकरण भएको छ । ती सडकमा सेट व्याकसहित १२ मीटर चौडाका बनाइने पालिकाको नीतिमा उल्लेख छ । पालिका केन्द्रदेखि यहाँका ८ वटा वडा कार्यालय पुग्ने सडक बनिसकेको छ । वडा नं. ५, ६, ७ सम्म कालोपत्रे समेत भएको छ भने वडा नं. ८ जाने सडक स्तरीय बनिसकेको छ । वडा नं. ४ मा जाने सडकको केही खण्ड कालोपत्रे भएको छ भने आगामी वर्षभित्र वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडकले जोड्ने लक्ष्य छ ।
अन्यमा पालिकाको आन्तरिक श्रोतले नपुग्ने भएपछि प्रदेश सरकारको साझेदारीमा रकम माग भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । वडा कार्यालयदेखि मुख्यबस्ती जोड्ने सडकलाई पालिकाले ‘ख’ वर्गका सूचिकृत गरेको छ । ती सडकहरु सेटव्याकसहित १० मीटरका हुनेछन् । ती सडकलाई स्थानीयको अत्यावस्यक सेवामा उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले ग्राभेल गर्नेगरी अधिकांसमा काम भएको छ ।
गाउँपालिकाले सडक गुरुयोजना समेत बनाइसकेको छ । गुरुयोजनामा ती सबै सडकको मापदण्डसहित पुलपुलेसा, कल्भर्ट जस्ता पुर्वाधार बनाउने योजना पनि समावेश छ । ‘ग’ वर्गको सडक भने बस्तीदेखि बस्ती जोड्ने सडक हुन्् । ती सडकलाई ६ मीटर चौडाका मात्रै बनाइएको छ । ‘ग्रामीण बस्तीमा नसकिने खालको मापदण्ड बनाइयो भने बाढी पहिरोको जोखिम बढ्छ’ थापाले भने, ‘स्थानीयको अपनत्व बढ्ने र यातायात पनि सहज बन्ने गरी यी मापदण्ड तोकिएको हो ।’
मापदण्डमा धेरै राखेर सडक बनाउँदा कम राख्ने काम नगर्ने गरी वडा अध्यक्षहरुले स्थानीय सहभागितामा गुरुयोजना बनाएका थिए । सडक पुर्वाधारकै कारण बाढी पहिरो जाने खतरा न्युनिकरण गर्न यो विधि ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले बताए । त्यस बाहेक अन्य पुर्वाधार बनाउने वा भवनका लागि पनि नक्सापास गर्ने र सडक वा सार्वजनिक स्थलको आसपासमा बनाउने भए सोही प्रकृतिको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । व्यक्तिगत घरजग्गाको लागि पालिकाले नक्सापासको बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन ।
बरु वडा तहबाट संकलन हुने करको आधारमा राजश्व बाँडफाँड गर्ने र वडा समानिकरणका योजना संचालन गर्ने नीति बनाएको छ । यो नीतिले वडाले आफ्नो राजश्व संकलनमा आँफै चासो देखाउन थालेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ५ र ६ मा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्ड भने अझै पुरा भएको छैन । ‘लोकमार्गको मापदण्ड पुरा गर्दा गाउँको बस्ती समेत सकिन्छ, यस्तोमा भूगोल हेरेर काम गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो’ वडा नं. ६ का अध्यक्ष वृहस्पति कँडेलले भने, ‘मापदण्ड धेरै भएकोले स्थानीयले मान्न बाध्य बनाउन सकिएको छैन ।’ राष्ट्रिय आयोजना भएकोले २५ मीटरको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने भएपछि यहाँ लागू नभएको हो । लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले पनि अहिलेसम्म यहाँ मापदण्ड बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन । लोकमार्ग आयोजनाको राजपत्र प्रकाशित नभएकोले कार्यालयले पनि कडाइ गर्न नसकेको एक इन्जिनियरले बताए ।
