पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ साल साउन २६ गते सोमबार मन्त्रालय मातहतका सातवटा निर्देशनालय, दुईवटा कार्यालय खारेज, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ कायमसहित १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती ग¥यो ।

यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो । हालै संघीय सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजी र कार्यालय मर्जको विषयलाई लिएर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशबाट संघले सिकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

गण्डकी सरकारले ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो ।

यसका लागि सरकारले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल थिए भने उनको समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेश्वर नरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

सोही समितिले गएको जेठ २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा गत साउन २६ सोमबार गण्डकी सरकारले कार्यालयको खारेजीदेखि मर्ज र कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना हटाएर खर्च कटौती गर्न लागेको कदमले प्रशंसा पाइरहँदा समितिले नै विघटन गर्न सुझाव दिएको एउटा प्रतिष्ठानमा गण्डकी सरकारले २४ जनालाई नियुक्त गरेको छ ।

गतसाल भदौमा नै प्रतिष्ठानमा नियुक्ती टुंगो लगाउने भनेतापनि विरोध हुने डरले सरकारले नियुक्ती लम्ब्याएर मंगलबार टुंगो लगाएको हो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया २०८२ वैशाख बाट नै प्रक्रिया थालेको थियो । त्यतिबेला ‘गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ एवम् पदाधिकारी’को लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत, समाजशास्त्र र दर्शनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा आठजना महिलासहित मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गरेका २४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यिनै मनोनीत सदस्यमध्येबाट नै प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाका सदस्य र पदाधिकारीको मनोनयन तथा नियुक्ति हुन्छ । त्यसको लागि विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहने सिफारिस समिति हुन्छ । यही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

विज्ञापन नै ऐनविपरित
सरकारले यसअघि २०७८ वैशाखमा पहिलोपटक गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीदेखि सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । चारवर्षे कार्यकाल हुने उनीहरूको २०८२ वैशाखमा कार्यकाल सकिएको थियो ।

रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले उक्त विज्ञापन निकालेको हो । १५ दिने समयसीमा दिएर निकालिएको उक्त विज्ञापन खुलेको १५ महिनामा टुंगो लगाएको हो ।

जबकि, दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना नै ऐनविपरीत देखिएको छ ।

दरखास्त खुलाउँदा कुलपति, उपकुलपति र सदस्यहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ । जबकी ऐनले, ‘भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत, समाजशास्त्र र दर्शनको विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति’लाई प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यिनै मनोनीत सदस्यबाट नै कुलपतिदेखि उपकुलपति र सदस्यहरू नियुक्त हुन्छन् ।

मन्त्रालयले खुलाएको विज्ञापनमा भने पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूको हकमा अर्को प्रावधान पनि राखिएको छ ।

सूचनाअनुसार सदस्य पदका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण, कुलपतिको हकमा स्नातकोत्तर, र उपकुलपति तथा सदस्यसचिव पदका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता राखिएको छ ।

उम्मेदवारले आवेदन दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, भाषा, साहित्य, कला वा संस्कृतिसम्बन्धी योगदान प्रमाणित गर्ने कागजात, सोही क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित विधा विकासका लागि संक्षिप्त कार्ययोजना समेत संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले यसरी दरखास्त आह्वानमा शैक्षिक योग्यता तोक्दा पोखरामा रहेर राष्ट्रिय रूपमा समेत ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वलाई रोक्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने पदाधिकारीको हकमा सिफारिस समितिको सुझाव अनुसार योग्यताको विषय राखिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा विघटन, त्यसलाई थन्काएर नियुक्ति
समितिले सरकारलाई बुझाएर सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा, ‘पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान विघटन गर्न उपयुक्त हुन्छ’ लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानमा हालसम्म पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसक्दा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन । पदाधिकारीबाहेक प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको रूपमा कार्यालय सहयोगी तीनजना छन् ।

विगत चार वर्षमा प्रतिष्ठानको लागि आठ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड ८० लाख ७ खर्च भएको थियो । यो रकमबाट विशेषगरी श्रव्य–दृश्य कक्ष निर्माण, मगर र ब्राह्मण संस्कृतिको पुस्तक प्रकाशन, स्रष्टाको बायोग्राफी निर्माण, जाति अनुसन्धान र गण्डकी नाट्य दर्पण पुस्तक प्रकाशन गरिएको थियो ।

‘प्रदेशको कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासको लागि सामाजिक संघ, संस्था परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरी हालनियुक्त पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान विघटन गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता खाने पदाधिकारीबाट कला, संस्कृति र भाषा साहित्यको विकास गर्ने उद्देश्य भावना प्रधान नहुने उल्लेख गरिएको छ । अर्कातर्फ प्रतिष्ठानका कर्मचारीको बन्दोबस्तसमेत हालसम्म नभएको अवस्थाले यसको प्रभावकारिता झनै सीमित भएको जनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानले गर्ने भनेको काम स्वस्फूर्त स्थापित सामाजिक संस्थाले नै गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विघटन गरी सरकारले सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई उपयुक्त प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘यस प्रकारको कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिद्वारा स्थानीय सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई बरु परिचालन गरिने सामाजिक संघसंस्थाको सल्लाहकारको रूपमा संलग्न गराउन मनासिब हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यस परिप्रेक्ष्यमा हाल भइरहेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुँदैन ।’

समितिले सरकारलाई पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी विघटन गर्न र विघटनपश्चात प्रतिष्ठानको नगदी, जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, सरकारले भने प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लगाएको हो ।

कुलपति कांग्रेसलाई, उपकुलपति र सदस्यसचिव एमालेलाई
मंगलबार प्रतिष्ठानका संरक्षक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिव नियुक्त गरियो । प्राज्ञसभा सदस्यको हैसियतमा भने उनीहरुलाई सोमबार नै नियुक्ती दिइएको थियो ।

सरकारले यो प्रतिष्ठानलाई पनि भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको कुलपतिमा लोकसाहित्यका विज्ञ प्रा. डा. कुसुमकुमार (कुसुमाकर) न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । यसैगरी, उपकुलपतिमा शंकर विरही गुरुङ र सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मन कुमार श्रेष्ठले पाएका छन् ।

कुलपति न्यौपाने कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्त भएका हुन भने उपकुलपति गुरुङर र श्रेष्ठ एमालेनिकट हुन । प्रदेशसभा कांग्रेस, एमालेको सरकार भएका कारण भागबण्डा पनि सोही अनुसार भएको हो । सरकारले भागबण्डा गर्न बाँकी निकाय प्रतिष्ठानमात्रै थियो ।

यस्तै, प्राज्ञसभा सदस्यका लागि विभिन्न विधाका २४ जना व्यक्तित्वहरूलाई मनोनयन गरिएको छ । जसमा साहित्य, संगीत, संस्कृति, लोकसाहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, चलचित्र र लोकदोहोरी जस्ता सिर्जनात्मक क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिएका छन् । सोही २४ जना मध्येबाट गुरुङ उपकुलपति र श्रेष्ठ सदस्य सचिव बनेका हुन् ।

गण्डकी प्राज्ञ प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को कानूनी प्रावधानमा टेक्दै सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई नियुक्ति गरेको हो । ऐनको दफा ७ र ८ मा व्यवस्था भए बमोजिम नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ । कुलपतिमा नियुक्त न्यौपानेको स्थायी घर पर्वतको पैँयु गाउँपालिका– ६ हो । उनपले लोकसाहित्यमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उपकुलपतिमा नियुक्त स्याङजाको बिरुवा–८ का गुरुङ गायन रचना र सदस्य सचिव (भानु–८ तनहुँ) श्रेष्ठ गायन नृत्यमा सक्रिय छन् ।

सदस्यमा मनोनितत हुनेमा अनुराग अधिकारी (पोखरा), इन्द्रमान खत्री (पर्वत), ईश्वरीप्रसाद भुषाल (नवलपुर), प्रा.डा. ईश्वरचन्द्र वाग्ले (तनहुँ), कमलप्रसाद पौडेल ‘अथक’ (स्याङ्जा), कृष्णकुमार गुरुङ (पर्वत), प, गायत्री पराजुली (कास्की), चोलेन्द्र पौडेल (कास्की), दुर्गादेवी पौडेल आचार्य (तनहुँ), पवित्रा घिमिरे (कास्की), बाबुराम बस्ताकोटी (कास्की), बालकाशी गुरुङ (कास्की), भूपेन्द्र बानियाँ (स्याङ्जा), रामभक्त जोजिजु (कास्की), राजेन्द्रप्रसाद पौडेल (कास्की), वसन्त अधिकारी (लमजुङ), डा. विरेन्द्र पुडासैनी (गोरखा), शान्ता वास्तोला (तनहुँ), शान्ति भुषाल (पर्वत), सज्जु महतो धनेत (नवलपुर) र हरिमाया श्रेष्ठ (कास्की) रहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरूङको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा मनोनयन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिकिर छ ।