पोखरा/ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की र ल्याङ्ग्वेज एशोसिएशन अफ नेपाल, (लान), कास्कीले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत सरकारसमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा हालको नियमावलीका केही व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा विद्यार्थी सेवामा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय, पारदर्शी र उत्तरदायी शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै संघहरूले व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त ज्ञापनपत्रमा व्यवसायको प्रकृति र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनबिना उच्च धरौटी तोकिएको, एउटै व्यवसायका लागि विभिन्न निकायबाट दोहोरो स्वीकृति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, अव्यावहारिक ग्रेडिङ प्रणाली तथा भवन मापदण्ड, अनधिकृत एजेन्ट र फ्रिलान्सरको प्रभावकारी नियमनको अभावलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई कम्तीमा पाँच वर्षको नवीकरण अवधि कायम गर्न, नवीकरण प्रक्रिया डिजिटल बनाउन, शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न, विदेश अध्ययनसम्बन्धी एनओसी लगायतका सरकारी प्रक्रिया थप पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यार्थी, परामर्श संस्था, बैंक, विदेशी शिक्षण संस्था र सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ ।

संघहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यको राजस्व वृद्धि र नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा तथा सीपसँग जोड्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थी हित, निजी लगानीको संरक्षण, रोजगारीको निरन्तरता तथा सेवाको गुणस्तरलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरीय छलफल गरी व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली निर्माण गर्न आफूहरू तयार रहेको सस्थाले जनाएका छन् ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

संयुक्त ज्ञापनपत्र
मितिः २०८३/०३/३०
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यलय
कास्की
विषयः “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६३” का अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधनका लागि आवश्यक तथा नीतिगत पहल गरिदिन हुन अनुरोध ।
श्रीमान,
गण्डकी प्रदेशमा कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने २ वटा शैक्षिक परामर्श संघहरूको तर्फबाट हजुरसमक्ष यो अनुरोध प्रस्तुत गरेका छौं ।
हामी गुणस्तरीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौं । वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल सेवा, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी संरक्षण तथा नागरिकमैत्री शासनलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट जारी “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३“ का केही प्रावधानहरूले वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा विद्यार्थी सेवामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले आवश्यक संशोधनका लागि पहल गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।
हाम्रो मुख्य चिन्ता नियमावली निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ संस्था तथा व्यवसायीसंग अर्थपूर्ण परामर्श नगरी अव्यावहारिक, अस्पष्ट तथा नियन्त्रणमुखी व्यवस्था समावेश गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
प्रमुख सरोकारहरू

१. अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था
व्यवसायको प्रकृति र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन बिना उच्च धरौटी तोकिएको छ ।
यसले साना तथा मध्यम व्यवसाय विस्थापित हुने, नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने तथा ठूलो पूँजी निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
धरौटीको सट्टा बीमा, व्यावसायिक दायित्व बीमा वा विद्यार्थी सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।
२. जटिल तथा दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया
एउटै व्यवसायका लागि विभिन्न तहका सरकारबाट दोहोरो स्वीकृति तथा नवीकरण आवश्यक बनाइएको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार स्पष्ट अधिकारक्षेत्रसहित डिजिटल एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।
३. अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था
कतिपय प्रावधान अस्पष्ट तथा व्यक्तिगत व्याख्यामा निर्भर छन् ।
स्पष्ट, वस्तुगत, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था आवश्यक छ ।
४. अव्यावहारिक वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ
आर्थिक तथा भौतिक क्षमतामा आधारित ग्रेडिङले साना तथा मध्यम व्यवसायलाई अन्याय गर्दछ ।
गुणस्तर, अनुपालन, विद्यार्थी सन्तुष्टि तथा उत्तरदायित्वलाई आधार बनाइनुपर्छ वा व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
५. अनधिकृत एजेन्ट तथा फ्रिलान्सर नियन्त्रण
वैधानिक संस्थालाई थप भार थप्नुको सट्टा अनधिकृत एजेन्ट, फ्रिलान्सर, बिचौलिया तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
सबै सेवा प्रदायकलाई समान कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
६. नवीकरण अवधि
प्रत्येक वर्षको जटिल नवीकरणको सट्टा कम्तीमा पाँच वर्षको नवीकरण अवधि कायम गरी वार्षिक विवरण डिजिटल प्रणालीबाट अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
७. भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड
प्रस्तावित मापदण्ड नेपालको वर्तमान अवस्था तथा व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल खाँदैन ।
सरल, चरणबद्ध तथा कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ ।
८. शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम
इजाजतप्राप्त संस्थालाई शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउनु विद्यार्थी हितविपरीत हुनेछ । स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र सरकारी अनुगमनभित्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनुपर्छ ।
९. विदेश अध्ययन प्रक्रिया
विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले ल्इऋ, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, भिसा तथा अध्यागमन लगायत सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्छन् ।
त्यसैले वैधानिक संस्थामाथि थप अनावश्यक प्रतिबन्धभन्दा विद्यमान प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी तथा डिजिटल बनाइनुपर्छ ।
१०. क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने सम्बन्धमा
क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेः सस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्था जिम्मेवार हुनेछ भन्ने बुँदा विद्यार्थीको भिसा लागेर विदेश पुगेपछि विद्यार्थीको नीजि अधिकारको कुरा रहेको र विद्यार्थीले गलत मनसायले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नियतवस सम्बन्धीत निकायमा रिपोर्ट गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले यो बुँदा परिवर्तन गर्न जरुरी देखीन्छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको योगदान
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रले राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान गर्नुका साथै नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप, अनुसन्धान तथा विश्वव्यापी अवसरसँग जोड्दै नेपालको मानव पूंजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसलाई केवल विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा तथा ज्ञान अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीतिक सेवा क्षेत्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो स्पष्ट धारणा
हामी नियमनको विरोधमा होइनौं ।
हामी गुणस्तरीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निर्माणका पक्षमा छौं । विद्यार्थी ठगी, गलत सूचना, गैरकानुनी कारोबार तथा अनधिकृत गतिविधिविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । तर, नियमनका नाममा वैधानिक व्यवसायलाई कमजोर बनाउने, लगानी तथा रोजगारी निरुत्साहित गर्ने र अनधिकृत गतिविधिलाई बढावा दिने प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
हामी निम्न विषयमा आवश्यक तथा नीतिगत पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछौंः
विवादास्पद तथा अव्यावहारिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तत्काल पुनरावलोकन गर्न पहल ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सरोकारवाला संघ–संस्था, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा विज्ञबीच उच्चस्तरीय छलफलको व्यवस्था ।
धरौटीको सट्टा बीमा वा अन्य वैज्ञानिक विद्यार्थी सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न पहल ।
एकद्वार, डिजिटल तथा सरलीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्न पहल ।
अस्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने ।
अव्यावहारिक ग्रेडिङ तथा भवन मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष कायम गर्ने ।
शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्पष्ट मापदण्डसहित अनुमति सुनिश्चित गर्ने । अनधिकृत एजेन्ट, फ्रिलान्सर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने । एनओसी लगायत सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया अझ पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउने ।
विद्यार्थी, परामर्श संस्था, बैंक, विदेशी शिक्षण संस्था तथा सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्ने ।
विद्यार्थी सुरक्षा, निजी लगानी, रोजगारी, राजस्व तथा सेवाको गुणस्तरलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवसायमैत्री नियमावली निर्माणमा नेतृत्व प्रदान गर्ने ।
हामी विद्यार्थी हित, निजी लगानीको संरक्षण, रोजगारीको निरन्तरता, राज्यको राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सेवाको दिगो विकास सुनिश्चित हुने गरी व्यवहारिक, सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली निर्माणमा हजुरको सकारात्मक राजनीतिक तथा नीतिगत नेतृत्वको अपेक्षा गर्दछौं ।
यस विषयमा विस्तृत तथ्य, प्रमाण तथा संशोधन प्रस्तावसहित प्रत्यक्ष भेटघाट गरी छलफल गर्न हामी सधैं तयार रहेका छौं ।
धन्यवाद ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), कास्की
ल्याङ्ग्वेज एशोसिएशन अफ नेपाल, (लान), कास्की