बागलुङ/पहिला पहिला धान रोपी सकेर साउन १ गते ‘मैजारो’ गर्ने, सक्रान्ति मनाउने चलन थियो । खडेरीले अहिले धान रोपिएको छैन । कैयौं खेत अझै बाँझै छन् । पानीको भेल छोपेर साउनभर रोपाईं गर्ने बाध्यता छ ।

तर नेपाल सरकारले सरकारी कामकाज तथा आर्थिक हिसाबकिताब भने असारको २४ गते नै मैजारो गर्ने नियम बनाएको छ । तोकेकै दिनमा सबै कारोवार सक्नुपर्ने प्रावधान कतिको पालना भयो वा भएन त्यो राज्य संचालकले जान्ने कुरा हो । सो अनुसार कतिपय कार्यालयले २४ गते नै काम सकेर वर्षभरीको प्रगति पनि सार्वजनिक गरे । तर कैयौं कार्यालय र स्थानीय तहले असारको मसान्तसम्म पनि काम गरिरहेका छन् ।

कामै गर्न नहुने त होइन, तर तोकेको समयभित्र आर्थिक हिसाब अन्त्य गर्नुपर्ने प्रावधान विपरित कसरी उनीहरुले त्यो काम गरिरहेका छन् भन्ने अनौठो छ । कतिपय कार्यालयले २४ गते हिसाब मिलान गर्ने, तर रकम निकालेर राखेपछि मसान्तसम्म काम गर्दै बिल भरपाई मिलान गर्ने काम गरिरहेको देखिएको छ । यो कार्यले सरकारी काममै हिसाब मिलाउने क्रम बढीरहेको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले त २४ गते नै पत्रकार सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रमको मैजारो गरेको थियो । सोही दिन वार्षिक प्रगती समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर अधिकांस कार्यालय र पालिकामा काम नसकिएको भन्दै योजना र लेखाका कर्मचारी अहिले पनि व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुको यो व्यस्ततालाई कागज मिलाउने काम भएको कतिपयले संज्ञा दिने गरेका छन् । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका योजना शाखाका चण्डीप्रसाद पौडेलले अन्तिम दिनसम्म काम नसकिएको बताए ।

असार २४ भनेको बजेटको सिलिङ मिलान गर्ने दिन भएपनि कागजात मिलाउने, बिरभरपाई हेर्ने र तिर्ने स्थानमा तिरेर हिसाब मिलाउने काम बाँकी रहेको बताए । सदरमुकामको एक कार्यक्रममा आएका पौडेलले काम नसकिएकोले रातारात पालिका फर्कनुपरेको बताए ।

स्थानीय तहमा स–साना योजनाहरु संचालित छन् । पूँजिगत मात्र नभइ कार्यक्रम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रमको समेत समयमा काम सम्पन्न नभएर कागजात पु¥याउन हम्मेहम्मे भएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘काम त कति हो कति, कतिपयको प्रतिवेदन अपुरा हुने, कति काममा हस्ताक्षर छुटेको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यताले २४ गतेपछि झन् बढी तनाब छ’ एकीकृत कार्यालय बागलुङका प्रमुख शिव शर्माले भने, ‘मुल हिसाब मिलान गरेपनि त्यसको कारोवारका प्रकृतिहरु मिलाउने समय झनै अप्ठ्यारो छ ।’

त्यसो त स्थानीय तहहरुको हिसाब मिलानमा समस्या परेको भन्दै २४ गते बन्द भएको सर्भर अन्तिममा खोल्ने चलन समेत थियो । यो पटक त्यो अवस्था नभएपनि समयमा काम नगर्ने, गरेको काम पनि समयमा फरफारक नगर्ने प्रवृत्तिले काम सकेर बस्ने बेलामा कर्मचारीलाई तनाब बढेको छ । असार मसान्तमा पालिकाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेका छन् । त्यो कार्यक्रमको खर्च मिलान गर्न उनीहरुलाई धौ धौ परेको छ । किनकी २४ गतेको हिसाब पछि गरेको कामलाई उनीहरुले पेश्की लिएर मिलान गरिरहेका छन् ।

तोकेको मितिमा काम सक्ने भनेपनि पेश्कीबाट कागजात बनाउनु पर्ने भएपछि २४ गते नै काम सकियो भन्ने आधार नभएको कतिपय कर्मचारीले बताए । ठूला योजनामा काम गर्ने डिभिजन कार्यालयहरुले समेत समयमा फरफारक नगर्दा अन्तिम दिनसम्म पनि व्यस्तता देखिन्थ्यो । कतिपयको चेक सो दिन काटिएको भएपनि हतार–हतार बैंकमा भीड लाग्ने र रकम साटेर वितरण गर्नेमा व्यस्तता देखिएको थियो । कसैको हस्ताक्षर छुटेको भन्दै व्यक्ति खोजी, फोनमार्फत बोलाउने जस्ता काम पनि सरकारी कर्मचारीले गरिरहेका थिए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठले पेश्की लिएर गरेको कामले कर्मचारीमा व्यस्तता देखिएको बताए । ‘खर्च बढी गर्न पाइएन, कम खर्च गर्नेगरी पेश्की लिएको भए काम भैरहेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘पेश्की सबै खर्च भएन भने सरकारी खातामा जम्मा गर्न भने मिल्छ ।’ कोलेनिकामार्फत अन्तिम हिसाब मिलान २५ गते तोकिएको र त्यसपछि खर्च निकासा गर्न पुर्ण रुपमा बन्द गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार काम गर्नका लागि भने असारभरि नै पाइनेछ ।

कतिपय काम भने अन्तिम दिनसम्म पनि गर्नै पर्ने खालका समेत हुन्छन् । त्यसका लागि केही बजेट कर्मचारीको नाउँमा पेश्की दिइएको हुन्छ । दैवि प्रकोपसहित आकस्मिक खर्च गर्नै पर्ने बजेट बिल भरपाई अनुसार खर्च गरेर मिलान गर्न कर्मचारीलाई अख्तियारी दिइएको हुन्छ । त्यो खर्च भने मिलान गरेर कर्मचारीले पछि पनि सरकारी खातामा दाखिला गरिरहेको पाइन्छ । तर साउन लागेपछि नयाँ बजेट र कार्यक्रम गर्ने भएपनि तत्काल फुकुवा नहुने भएकोले नयाँ कामको भुक्तानी भने साउन भदौमा प्रायः हुँदैन ।

बजेट खर्च गर्न नपाउने प्रावधानमा टेकेर कतिपय कार्यक्रम भने साउन भदौमा शुरु नै नहुने गरेको समेत पाइएको छ । विशेषगरी योजनाको स्टिमेट बनाउने जस्ता काम सो समयमा गरेर बजेटको फुकुवा तथा अख्तियारी आएपछि काम थाल्नुपर्नेमा साउन भदौमा अधिकांस कार्यालयका प्रमुख नभेटिने, काम नभएको वा नहुने भन्दै सेवाग्राही फिर्ता हुने गरेको पाइन्छ । यो प्रकृयालाई भने कतिपयले आलोचना गर्छन् । ‘बजेट फुकुवा नभएपनि यो समयमा योजना बनाउने, लागत स्टिमेट बनाउने र आगामी योजनालाई प्रभावकारी बनाउन यस अघिका कार्यक्रमको समीक्षा गर्न सकिन्छ’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले भने, ‘कामै नगर्ने प्रवृत्ति पनि हटाउनु पर्छ ।’

अत्यावस्यक बजेट र कार्यक्रमका लागि खर्च भने तरल रुपमा राखेर जाने गरी विधि तथा व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सुझाए ।