पोखरा/ पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्राकृतिक विपद्का कारण सिर्जना भएको जोखिम तथा क्षतिको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सुरक्षा समिति कास्कीले विशेष निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रागंत बरालले दुई छुट्टाछुट्टै पत्रहरू मार्फत पोखरा महानगरपालिका र सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनालाई तत्काल कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ र १७ को बीचमा रहेको सेती नदीमा चट्टान सहितको पहिरो खस्दा नदीको बहावमा अवरोध सिर्जना भएको छ । उक्त क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, विषय विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीहरू सहितको टोलीले पहिरो खसेको क्षेत्र र त्यसको सम्भावित प्रभाव तथा जोखिम क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनपछि आइतबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले नदी किनारबाट चट्टान र गेग्रान सहित खसेको पहिरोका कारण नदीमा परेको तत्कालिन प्रभाव, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, दीर्घकालीन प्रभाव तथा तत्काल र दीर्घकालीन रोकथामका उपायहरू पहिल्याउने निर्णय गरेको छ । यसका साथै भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरू सहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको छ भने यस कार्यको निरन्तर अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले समन्वयात्मक रूपमा गर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मनसुनको सुरुआतसँगै आएको बाढी र पहिरोले पु¥याएको क्षति, राहत र पुनःनिर्माणको विषयमा पनि सुरक्षा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट पालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षतिको राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि प्राविधिक लागत अनुमान समेत स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट पछि अनुमोदन हुने गरी आवश्यक कार्यार्थ सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, पोखरामा पठाइएको छ । तीब्र रूपमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि दुवै पत्रमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

रातो पैह्रास्थित सेतीको डिल भत्किएर सेतीको बहाव अवरुद्ध भएको सूचनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरूङको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । सहायक प्रजिअ बरालले तत्काल ठूलो जोखिम नदेखिए पनि प्रविधिक रूपमा अध्ययन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिइएको बताए । सशत्र प्रहरी बलले ड्रोनमार्फत जोखिम देखिएको ठाउँको अध्ययनसमेत गर्ने उनले बताए ।