पोखरा/ देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई बैधानिकता दिएको गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता हुन थालेका छन् ।
लामो समय दर्ताबिना चलिरहेका दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनलाई नियमन गर्न र यात्रुलाई सुविधा दिन प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर आवस्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन (पञ्जीकृत) दिएकोमा एउटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति (इजाजत) प्राप्त गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका कार्यालय प्रमुख ढाका प्रसाद शर्माका अनुसार सजिलो नेपाल प्रा.लि., सवारी सेवा नेपाल प्रा.लि., इकोमो नेपाल प्रा.लि., जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस प्रा.लि. र मुभ इन नेपाल प्रा.लि. पञ्जीकृत भएका हुन् । यीमध्ये ‘सवारी सेवा नेपाल प्रा.लि. काठमाडौँ’ ले मात्र इजाजत लिएको हो । उसले २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी इजाजत लिएको शर्माले बताए । पञ्जीकृत कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई छ । ‘केहीले अनलाइन एप तयार गर्दै छन् भने केहीले थप कागजातहरू सङ्कलन गरिरहेका छन्,’ प्रमुख शर्माले भने, ‘अरू पनि सम्पर्क त गरिरहेका छन्, तर वैधानिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।’
प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र दर्ता हुन यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गरिसकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र अनुमति नलई सेवा सञ्चालन गरेमा कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । बिनाइजाजत सेवा चलाएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही काम दोहो¥याएमा दोब्बर जरिवाना हुनेछ । सवारी साधनको ‘सेवा प्रयोजन’ थप नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चार पांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रमुख शर्माले बताए । त्यसपछि पनि अटेर गरेमा सेवा नै बन्द हुने व्यवस्था छ । हाल पञ्जीकृत कम्पनीलाई मात्र साउन १५ सम्मको समय सिमा तोकिएको हो, नयाँ कम्पनीका हकमा यो लागु हुदैन ।
‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६’, ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ र ‘गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३’ बमोजिम राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्था वा कम्पनीले तोकिएका कागजातसहित निवेदन दिई आवश्यक प्रविधि (एप) तयार गर्नुपर्नेछ । कम्पनी दर्ताका लागि आर्थिक ऐन बमोजिम अनुमति शुल्क तोकिएको छ । २ पांग्रेका लागि २५ हजार र चार पांग्रेका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवा (दुई र चार पांग्रे) का लागि ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै प्रतिसवारी साधन दर्ता शुल्क दुई पांग्रेको हकमा २ हजार ५ सय र चार पांग्रेको हकमा १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, पुराना ट्याक्सीका रूपमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनलाई दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर र अनुमति लिएर मात्र राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।
इजाजत लिने कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुई पांग्रे सवारी साधनको संख्यामा सीमा तोकिएको छैन, तर चार पांग्रे सवारीका हकमा प्रतिकम्पनी अधिकतम ३ सय वटा मात्र दर्ता गर्न पाइनेछ । तर पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागू हुनेछैन । एक जना राइडरले एकपटकमा एउटा मात्र राइड सेयरिङ कम्पनीमा सूचीकृत भएर काम गर्न पाउनेछन् भने राइडरहरूले दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनु पर्छ । दुई पांग्रे सवारीमा यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयका अनुसार यात्रु बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा र चालक बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।
दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष, एपको प्रभावकारिता र नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षालगायत विषय प्राविधिक टोलीले जाँच गरेर मात्र इजाजत दिइने शर्माले जनाए । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठन भएको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सडकमा यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
