पोखरा/ गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरिय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सुझाब संकलनका क्रममा दोश्रो चरण अन्तर्गत कास्कीबाट प्रतिनिधि सभा र गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक दलहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो। बैठकको अध्यक्षता गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका र वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भुमिकालाई प्रभाबकारी रूपमा सम्पन्न गर्न बैठक आयोजना गरिएको भन्दै कास्कीका पाँच पालिका सहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल ,सामाजिक संघ संस्था र आम सर्बसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय मुताबिक भूमी ब्यबस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको मिति २०८३ असार चार गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार समितिले कार्य गर्ने पौडेलले बताए ।
बैठकमा कास्कीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना गुरुङ, नेपाल सरकारका पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य सरस्वति गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल, राप्रपा कास्कीका सचिब भानु भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बराल सहितले बिगतमा कास्कीमा पालिकाको संख्या निर्धारण बैज्ञानिक र ब्यबहारिक नभएको भन्दै पालिकाको संख्या बढाउने संबैधानिक र नीतिगत ब्यबस्थाको लागि आग्रह गरे ।

उनीहरुले कास्कीमा हालको पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने र सो को लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड नै संसोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्बदलीय राजनीतिक सहमतिबाट यसको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एकापसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा २ बमोजिम जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्बाधार बिकासको अबस्था आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाइ प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै वडाको संख्या ,सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एकापसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५ ) को उपदफा ३ बमोजिम जनसंख्या बितरणको अबस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकुलता तथा बिशिस्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुबिधा बितरणको अबस्था र बिद्यमान भौतिक पूर्बाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ।

सो मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी , नापी कार्यालयका प्रमुख, भुमी प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रहने ब्यबस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिब तोकिएको छ।

निर्धारित मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिब जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रकाश पारेका थिए । समितिका संयोजक एबम जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।