पोखरा/प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक यही साउन १५ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पुनः पेश हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले साउन ८ गते प्रदेश सभामै फर्काइदिएका थिए । भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै ३ सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । गण्डकीमा विधेयक फिर्ता भएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार प्रदेश सभाको बैठक साउन १५ मा बस्दैछ । उक्त दिन सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले फिर्ता गरेको गाँजा विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् । सोही दिन पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री यसोदा रिमालले उक्त विधेयक छलफलका लागि सभामा पेश गर्दै बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछिन् ।

‘विधेयक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए छलफल गरी संसोधन हुनेछ’, सचिव पौडेलले भने, ‘नभए हुबहु पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पुनः प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइने छ ।’ यसरी दोस्रोपटक पठाएको बिधेयक प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक २०८२ कात्तिक २४ गते पहिलो पटक पेश भएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा लामो छलफलपछि यो विधेयक २०८३ असार २५ गते संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । असार ३० गते प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा ‘प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाप्रदेश प्रमुख भट्टले औंल्याएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने सन्देश प्रदेश प्रमुख भट्टको छ ।प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेको दफामा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास र वित्तीय सबलीकरणमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय उल्लेख छन् ।

कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी भूमिका स्पष्ट गर्ने, लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त हुने विषय पहिचान गर्ने विषय पनि दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले यो बुँदालाई पनि समावेश गरेर विधेयक फिर्ता गरेका छन् ।

संघीय कानुनको रूपमा रहेको ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को दफा ३ को खण्ड (क) (१) मा ‘गाँजा’ र (२) मा ‘औषधोपयोगी गाँजा’ लाई लागुऔषध भनी परिभाषित गरेको विषय प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा सन्देशमा समावेश गरेका छन् । सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा ‘गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न’ कार्यहरू निषेध गरेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले साउन १४ मा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा फिर्ता बिधेयकबारे छलफल भई एउटा टुंगोमा पु¥याइने बताए । दुई वटा विधिमार्फत यसको टुंगो लाग्ने उनको भनाइछ । ‘पहिलो विधेयकमाथि थप छलफलकालागि विषयगत समितिमा पठाउने र दोस्रो प्रदेश सभा बैठकको पहिलो दिनमै पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ’, सभामुख धितालले भने, ‘अर्थ तथा विकास समितिमा पठाउँदा प्रक्रिया लामो हुन सक्छ । समितिमा यसअघि व्यापक छलफल भइसकेको अवस्था पनि छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा टुंगिन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनसँग नबाझिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेको तर विधेयकको अन्तरवस्तुमा नपसेको धितालको भनाइछ । गाँजा व्यक्तिलाई सेवन गर्न दिने नभई औषधी तथा उद्योगजन्य रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको र लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको प्रस्तावना अनुसार गाँजालाई निषेध नभई नियन्त्रण गर्न सकिने भनेकाले संघीय कानुनसँग नबाझिने उनको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले यो विधेयकले प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत रहेको कृषि विकासको महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको बताएका छन् । २०३३ सालमा संघीयताको कुनै गुञ्जायस नहुँदाका बेला बनेको लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ भित्र रहेका संघीयता विरोधी प्रावधानहरू नेपालको संविधानको धारा ३०४ ले अमान्य भइसकेको भन्दै उनले सरकारको स्थान प्रदेश सरकारले लिने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए । ‘गाँजा विधेयक कुनै संघीय ऐनसँग बाझिएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्ने केन्द्रीय ऐनहरू अमान्य छन् ।’