पोखरा/  प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक पुनः हुबहु पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकले पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त बिधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले साउन ८ गते प्रदेश सभामै फर्काइदिएका थिए । भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै ३ सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । गण्डकीमा विधेयक फिर्ता भएको यो पहिलो घटना थियो । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले उक्त विधेयक पुनर्बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन । विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको र पछि सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भागलिदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले विधेयक यसअघि सभाबाट पारित हुनुपूर्व विषयगत समितिमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरु, नियमन निकायका प्रमुखहरुसतिको छलफलबाट अन्तिम रुप दिएर पारित भएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख गरिए अनुसार संघीय कानुनसंग नबाझिएको स्पष्ट पारे । साथै प्रदेशलाई एकल अधिकारका रुपमा प्राप्त विषयको ऐन, नियम, काननु बनाउन प्रदेश स्वायत्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफुलाई प्रापत अधिकारको परिधिभित्र रहेर कानुन बनाएको बताए । ‘प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार, संघीयताको ससवलीकरण र प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठेको बेला प्रदेशले एक कदम अघि बढेर यो विधेयक ल्याएको हो’, उनले भने, ‘आम नगारिक र संञ्चारमाध्ययमबाट जुन प्रकारले समाचार प्रेषित भए त्यो गौरवको विषय हो । नगारिकले सहर्षरुपमा स्विकारेको अवस्था हो ।’ फिर्ता गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै उनले विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठी पनि विधेयक संघीय कानुनसंग नबाझिएको बताइन् । विधेयक पुनर्विचारका लागि आए पनि यसको मूल उद्देश्य र कानुनी आधार यथावत रहेको उनको भनाई थियो । संविधानले कृषि, उद्योग, व्यापार सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएकोमा त्यसको प्रयोग गरिएको भन्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गाँजामा औषधीय गुण रहेको स्विकारेको अवस्था रहेको स्पष्ट पारिन् । ‘आर्थिक र सामाजिक फाईदाका लागि काुनन बनाउन प्रदेश सरकार स्वतन्त्र छ’, उनले भनिन्, ‘गाजाको दुरुपयोग गर्न नभई नियमन गर्न खोजिएको हो ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै ल्याएको विधेयक संघीय कानुनसंग नबाझिएको बताए । जंगली गाँजालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन, किसानको आयआर्जन बढाई आर्थिक र सामाजिक परिणाम यसले दिएको उनको भनाई थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीले पनि यसलाई स्विकार गरेको दावी गर्दै उनले संविधानको दायित्व अनुसार दुरुपयोग होइन बरु नियममार्फत गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बिधेयक ल्याइएको बताए । ‘उपयुक्त भूगोल र बाँदर नियन्त्रणमा पनि यसले सघाउ पुग्छ’ उनले भने, ‘विधेयक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मुद्धामामिला परेमा न्यायलयमा लडौला । प्रदेशले राम्रो काम गरेको छ ।’

राप्रपा सांसद बिन्दु पौडेलले मुल उद्देश्य कानुनी आधार र औचित्य यथावत रहेकाले पुन पारित गर्नु प्रदेश सभाको जिम्मेवारी र संवैधानिक दायित्व रहेको बताइन् । यो हतारमा ल्याएको दस्तावेज नभएको भन्दै उनले यसले गाँजाको दुरुपयोग नभई सदुपयोग गर्न काुनन आधार बनाउन लागी ल्याइएको जनाइन् । अर्का सांसद फणिन्द्र देवकोटाले संवैधानिक र कानुनी आधार बनाएर फिर्ता आएको प्रति आपत्ती जनाउँदै प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न गरे । कुनै पनि कानुन बाझिएमा त्यसको निरुपण गर्ने काम न्यायलयको भन्दै संघको कानुन देखाएर प्रदेशले आफ्नो नीति निर्माणको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भन्दै उनले विधेयक कुनै पनि कानुनसंग नबाझिएको बताए ।

मन्त्री रिमालले संविधानको धारा ३०४ को १ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा बाझिएको कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझीएको अवस्थामा त्यो कानुन स्वत अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कुनै पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने बताईन ।

विधेयक २०८३ असार २५ गते संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो । असार ३० गते प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा ‘प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई प्रदेश प्रमुख भट्टले विधेयक फिर्ता गर्नुपरेको कारणमा समेटेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने सन्देश प्रदेश प्रमुख भट्टको थियो । प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेको दफामा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास र वित्तीय सबलीकरणमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय उल्लेख थिए ।

यसैगरी कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी भूमिका स्पष्ट गर्ने, लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त हुने विषय पहिचान गर्ने विषय पनि दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले यो बुँदालाई पनि समावेश गरेर विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।

संघीय कानुनको रूपमा रहेको ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को दफा ३ को खण्ड (क) (१) मा ‘गाँजा’ र (२) मा ‘औषधोपयोगी गाँजा’ लाई लागुऔषध भनी परिभाषित गरेको विषय प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा सन्देशमा समावेश गरेका हुन् । सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा ‘गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न’ कार्यहरू निषेध गरेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ थियो ।