पोखरा/संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखराको जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीलाई संघीयता र प्रदेशसभाको अभ्यासबारे जानकारी दिएको छ । युवा लक्षित संसदीय पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार आयोजित अभिमुखीकरणमा क्याम्पसका विभिन्न तहमा अध्ययनरत १ सय ८ विद्यार्थी सहभागी बने ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन तर्फका उपसचिव आमोद दाहालले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रदेशको क्षेत्राधिकारबारे सहजीकरण गरे । उनले नेपाल होल्डिङ टुगेदर संघीयताको ढाँचामा रहेको र यहाँ ३ तहको संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा रहेको बताए । नेपालको वर्तमान संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको जानकारी उनले विद्यार्थीलाई दिए ।
दाहालले गण्डकी प्रदेशसभाको संरचना र त्यसले गर्दै आएका कामकारबाहीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला र ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशसभामा ६० जना सदस्य रहने व्यवस्था बताए ।समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा हाल सभामा २३ जना आदिवासी जनजाति, ३१ जना खस आर्य र ६ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
‘कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययन विषयमा संघीयता र नेपालको शासन व्यवस्थाबारे पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो अभिमुखीकरणले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ जनप्रिय क्याम्पसका प्लस टु को–अर्डिनेटर मदनकुमार जैसीले भने । संसदीय पत्रकार मञ्चले क्याम्पसलाई रोजेर यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
उपप्राध्यापक वेदहरि तिमल्सिनाले पत्रकारले समाचार संकलन बाहेक विद्यालय र क्याम्पसमा पुगेर जनचेतना जगाउने कार्य गर्नु उदाहरणीय भएको बताए । ‘नेपालको राजनीतिक र प्रादेशिक संरचनाका बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी हुन जरुरी छ,’ उनले भने । विद्यार्थीमा राजनीतिक जागरूकता हुनुपर्ने र उनीहरूले राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा चासो राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक भरत कोइरालाले विद्यार्थीलाई संघीयता र प्रदेशको संरचना बुझाउन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए । उनले यस्ता खालका संसदीय पहुँच कार्यक्रम आगामी दिनमा अन्य क्याम्पसमा समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाले निर्माण गरेका विभिन्न कानुन, आर्थिक कार्यविधि र प्रदेशका अधिकार सूचीका बारेमा समेत विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरु विनीता क्षेत्री र मन्दीप पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक हकबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।




