बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

पोखरामा बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै ग्यास बिक्री गर्न प्रशासनको निर्देशन

पोखरामा बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै ग्यास बिक्री गर्न प्रशासनको निर्देशन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले आज एक सूचना जारी गरी ग्यास बिक्रेताहरूले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी, भाडामा बस्ने विद्यार्थी वर्ग तथा घरायसी प्रयोजनका उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।


  • ढाेरपाटन संवाददाता
  • साउन २० २०८३, बुधबार

पोखरा/ कास्की जिल्लामा एलपी ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नयाँ नियम लागू गरेको छ। पछिल्लो समय रातको समयमा ग्यासको कालोबजारी तथा अवैध कारोबार भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि प्रशासनले अबदेखि बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र ग्याँस बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले आज एक सूचना जारी गरी ग्यास बिक्रेताहरूले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी, भाडामा बस्ने विद्यार्थी वर्ग तथा घरायसी प्रयोजनका उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्नुपर्ने जनाएका छन् । साथै, ग्यास खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यवस्थित अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विगत वर्षको यही अवधिमा कास्कीमा भएको खपत अनुसार हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमा ग्याँस वितरण भइरहेको भए पनि, २०८३ साउन महिनाको सुरुवातसँगै १४.२ के।जी।को पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि देशभर एकैपटक माग वृद्धि हुन गई बजारमा केही असहजता सिर्जना भएको प्रशासनले जनाएको छ।

बजारको बढ्दो माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नेपाल आयल निगम, ग्यास उत्पादक, ग्यास बिक्रेता संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए।

प्रशासनले तोकिएको समय र नियम विपरीत गतिविधि गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। ग्यास आपूर्ति तथा वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रशासनले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->