पोखरा/ गण्डकी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पन्ध्रौ बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी विभिन्न १६ वटा समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी प्रदेश स्तरबाटै समाधान गर्न सकिने विभिन्न ४ वटा निर्णय पनि बैठकले गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायलाई समयसीमा समेत तोकिएको छ ।

बैठकमा कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेकोमा संघीय सरकारले समेत कृषि फर्ममार्फत कृषि क्षेत्रमा कर लगाइरहेको जनाइयो । यसले कस्तो कृषि आयमा कर के, कसरी र कसले उठाउने भन्ने नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत स्पष्टता नभएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र नियमावली स्वीकृत भइसकेको छ । तर घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर संघीय आर्थिक ऐनमा समावेश नभएकोले अन्तशुल्कको दर तोक्ने व्यवस्था मिलाउन संघसंग माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसैगरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने आसपासको जग्गाको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १७ मा रहेकाले निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने रोयल्टी प्राप्त नहुँदा प्रदेशको राजस्व अपेक्षित हुन नसकेको भन्दै सडक ऐन संसोधन गरी उक्त रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनुपर्ने भनिएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य दहत्तर बहत्तरको विक्रीबाट प्राप्त प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुनुपर्ने राजस्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क मा व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारलाई अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुन नसकेको भन्दै बैठकले प्राप्त राजस्व स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहको साझा वित्तीय अधिकारको उपयोग गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।

यातायात सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्र रहेकाले प्रदेश कानून बमोजिम कर तथा जरिवाना लगाइने व्यवस्था गरिएपनि ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम संघीय सञ्चितकोषमा दाखिल हुने गरेकोले उक्त रकम प्रदेशले नै पाउनु पर्ने भनिएको छ ।

नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको ८ किमि सडक निर्माण हुन् नसक्दा उक्त पालिकाका २ वटा वडाका नागरिक गाउँपालिकाको केन्द्र आवतजावत गर्न लुम्बिनी प्रदेश भई झन्डै ५१ किमी पार गरी आउनुपर्ने अवस्था रहेकाले सडक निर्माणमा सहजीकरणकालागि संघसंग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्न संघसंग अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी संघीय वन ऐनमा व्यवस्था नहुँदा सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ दाउरामध्ये समुह बाहिर बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम मध्ये १० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र २० प्रतिशत रकम प्रदेशले पाउन नसकिएको जनाइएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न यसअघि तीनपटक सम्म अनुरोध गरिएकोमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै फेरी संघ सरकारसंग अनुरोध गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वनको सिमाना एकीन हुन नसकी वन अतिक्रमण र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्रिय वनको सिमाना एकीन गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको नीतिगत स्पष्टताका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न, गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाट हुनपर्ने भए तापनि नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसको सहजीकरणकालागि संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई समेत अन्तरप्रदेश रुट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश आफैले समाधान गर्ने गरी विभिन्न ४ वटा समस्याका विषयमा पनि निर्णय गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, भौगर्भिक तथा भौगोलिक जटिलता, स्रोतको सिमितता, पूर्वतयारी बिना आयोजना छनौट लगायतका कारण समस्याग्रस्त र रूग्ण आयोजनाको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेकाले त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । नदीजन्य निर्माण सामग्री खरिदबापत निर्माण व्यवसायीले तिर्ने रोयल्टीको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिदिन स्थानीय तहबाट अनुरोध हुने गरेको तर यस सम्बन्धी कानूनी स्पष्टताको अभावमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको भन्दै आगामी असोज भित्र कार्यविधि संशोधन गर्ने दोस्रो निर्णयमा छ ।

अवका बैठकमा विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा थप समाधानका उपायसहित निर्णय गर्ने, निर्णयको संख्या नभई समाधानउपर केन्द्रित रही बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा.योगेन्द्रराज रिजालले समितिको १४ औं बैठकसम्म २९४ निर्णय गरिएको बताए । त्यसमध्ये १५२ वटा संघ सरकारसमक्ष पेश गरिएको र १४२ प्रदेश तहबाटै समाधान गर्न सकिने विषय रहेको उनले जनाए । ‘तर कार्यान्वयन केकति भए भन्ने कुनै यकिन तथ्यांक छैन’, उनले भने । अवदेखि संघमा अवधारणासहित विषय पठाउने उनले बताए ।

बैठकमा गाउँपालिका महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, प्रदेश अध्यक्ष नवराज ओझा, नगरपालिका संघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम बिक, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आफ्नो भनाई राखेका थिए । यसैगरी गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जारा, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाकी उपप्रमुख फुलकुमारी थनेत र पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले पनि आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सबै क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै कानुन बनाउने क्रममा नै प्रयाप्त छलफलको आवस्यकता औंल्याए । कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानुनी समस्याले कतिपय काम गर्न नसकिएको बताए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिबाट निर्णय भई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश भएका विषय सम्बोधन नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक प्रगति समिक्षा, प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था, प्रस्तावित विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।