कास्की/संघ सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार कास्कीका पालिका र वडाको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनबारे छलफल जारी छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना पुनरावलोकन, स्थानीय तह गाभ्ने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार छलफल सुरु भएको हो ।

स्थानीय तहको कार्यक्षमता र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सीमा र वडाको पुनरावलोकन गर्ने आधारहरू मापदण्डमा उल्लेख छन् । कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले पालिकाहरूलाई सीमाङ्कन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव पठाउने म्याद थप गरेको छ । मापदण्ड अनुसार गठितसमितिले मंगलबारबाट सात दिन म्याद थप गरेको हो ।

यसअघि गएको साउन ११ गते १५ दिनभित्र प्रस्ताव पठाउन भनिएको थियो । यो अवधिका कास्कीका पाँचमध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मात्रै प्रस्तावपठाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २ वटा वडा थप गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । बाँकी चार पालिकालाई प्रस्ताव पठाउन सात दिनको म्याद थप गरिएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरा महानगरबाट साबिक लेखनाथलाई अलग गर्नुपर्ने माग बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ । लेखनाथ र आसपासका गाविसहरु मिसाएर बनाइएको पोखरा भूगोलमा देशकै ठूलो महानगर हो । पछिल्लो समय पनि आफूहरु हेपिएको भन्दै केहीले लेखनाथलाई अलग्गै नगरपालिका बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन् ।

अलग लेखनाथ नगरपालिका भने यसपालिको मापदण्डले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य समितिको सर्कुलर आएको जनाउँदै जवाफ चाँडै पठाइने उल्लेख गरे । ‘सर्कुलर आएको छ । यसको मापदण्डमा संख्या घटाउने र सीमा हेरफेरको प्रस्ताव मागिएको छ,’ उनले भने, ‘अलग्गै लेखनाथको कुरा उठेको छ तर मापदण्डले पालिका बढाउने कुरा उल्लेख नगरेकाले त्यो समेटिने भएन ।’

मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले यसबारे पालिकामा छलफल भइरहेको बताए । ‘वडा नम्बर ६ र ७ को सीमानामा केही मिलाउने प्रस्ताव पालिकामा आएको छ,’ उहाँले भने, ‘पालिकाले निर्णय गरी समितिमा पठाउन बाँकी छ, चाँडै पठाउँछौं ।’ माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले समितिको निर्णय अनुसार वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेकोमा कुनै वडाबाट पनि सीमा र संख्या हेरफेरको प्रस्ताव आएन ।

माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सीमाङ्कन र संख्या यथावत राख्ने निर्णय गरी समितिमा पठाइने जानकारी दिए । रुपा गाउँपालिकामा यसबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छ । अध्यक्ष नवराज ओझाले वडा नम्बर ३ र ३ को भेग मिल्दैन, मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको जनाए । उनले भने, ‘अब गम्भीर रुपमा छलफल गरी चाँडै निर्णय पठाउँछौँ ।’

मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर वा एकापसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा २ बमोजिम जनसङ्ख्या,भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था,प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपलब्धता, भाषिक,साँस्कृतिक अवस्थालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ ।

वडाको सङ्ख्या,सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू गाभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५)को उपदफा(३)बमोजिम जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था, भाषिक, सांस्कृतिक,तथा सामाजिक विशिष्टता, विद्यमान भौतिक पूर्वाधार आदिलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यो सिफारिस भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त सुझाव र निर्णय अनुसार केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।