बागलुङ/नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन सबैको चासो बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बारले त त्यसमा अझै अगुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बार इकाई बागलुङको ४८ औं वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै कँडेलले नागरिकले भरोसा गरेको बार बन्न पनि आग्रह गरे । ‘पीडामा परेका लाखौं नागरिक वकिलको सहायताले न्याय पाइन्छ भनेर बसेका छन्, उनीहरुलाई न्यायालयको पहुँचमा लैजानु पर्छ’ उनले भने, ‘बारले उच्च भावना राखेर काम गरेमा वर्षौदेखि पीडामा परेका नागरिकले न्याय पाउँछन् ।’ त्यसका लागि बार काउन्सिल वकिलको क्षमता विकास गर्नमा लाग्ने उनले बताए ।

चालु वर्षलाई सरकारले कानून निर्माणको वर्ष बनाउने उनले बताए । हाल अभाव भैरहेका दर्जनौं कानून बनाएर राज्य संचालन र नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा लैजान सरकारले काम गर्ने बताए । संविधान निर्माण पछि बन्नुपर्ने नबनेका कानून, संशोधन गर्ने कतिपय कानून, नियममा पनि काम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साथ दिएको उनले बताए । उनले त्यसका लागि सरकार एक्लैले काम गर्न नसक्ने भन्दै हरेक कानून व्यवसायीको साथ र सहयोग चाहिने बताए । सबै बार एसोसिएसनको सामुहिक साथ र सहयोगले सरकारको यो अभियान सफल बन्ने पनि उनले बताए ।

उनले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने गरी काम गर्न कानून व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । न्याय भरपर्दो बनाउन सबैको प्रयास चाहिने उनले बताए । न्यायालयलाई आँखा देखाइदिने काममा बार सहयोगी बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रविधि र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास सुहाउने तर्क, प्रस्तुती र बौद्विक क्षमता भएका वकिल तयार गर्न पनि काउन्सिलले नयाँ पाठ्यक्रम बनाइरहेको उनले बताए । त्यस बाहेक तयार भएका वकिललाई व्यवहारमा दक्ष बनाउन पनि पहल गरिने बताए ।

‘अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम र व्यवहार मिलेको छैन, त्यसमा काम गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘न्याय क्षेत्रको सुधार गर्ने हामी सारथी हौं, त्यसमा हातेमालो गरौं ।’ उनले न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन पनि कानून व्यवसायीहरु र बारको साथ चाहिने बताए ।

बद्लिएको परिस्थितिमा नागरिकले चाहेको चुस्त न्यायका लािग सबैको उत्तिकै योगदान चाहिने कँडेलको भनाइ थियो । उनले कानून व्यवसायीको आरचणको पनि सुक्ष्म अध्ययन गर्न अनुशासन समितिलाई सक्रिय बनाइने, सडकमा आउने टिका टिप्पणीलाई अवसरको रुपमा लिएर न्याय क्षेत्र सुधार्न सबै लाग्ने बताए ।

साधारणसभाले कानूनी शासन, सर्वोच्च सहितका न्याय क्षेत्रको सुधार तथा नागरिकलाई न्यायमा पहुँच बढाउने खालका समसामयिक प्रस्ताव समेत पास गरेको अध्यक्ष गिता श्रीषले बताइन् । साधारणसभामा वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ताले नेपाल सरकारले पनि प्रतिशोध साँधेर पुराना संरचना तथा न्यायाधिस सबै बेठिक भन्ने मान्यता त्यागेर सुधारसँगै अनुभव र विचारहरुलाई उजागर गर्ने अवसर दिन पनि आग्रह गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई सो खालको सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत बार इकाई बागलुङकी अध्यक्ष गिता श्रीषको अध्यक्षता, सचिव उमाशंकर सापकोटाको संचालन र उपाध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाको स्वागतमा सम्पन्न साधारणसभामा उच्च अदालत बागलुङकी न्यायाधिस सरलाकुमारी पाण्डे, मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद शर्मा निउरे, काजी गाउँले श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, भूमिश्वर शर्मा गौतम, बारका पूर्व अध्यक्ष राम शर्मा, महिला विभाग प्रमुख लक्ष्मीदेवी जिसी कार्की, लेखापढी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि संजिव श्रेष्ठलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

बारले उक्त अवसरमा उच्च अदालतमा आएका न्यायाधिस तेजनारायण पौडेलको स्वागत र सरुवा भएका न्यायाधिस डण्डपाणी शर्मालाई बिदाइ गरिएको थियो । कार्यक्रममा सचिवको प्रगती प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रामराज कँडेलको आर्थिक प्रतिवेदन पास गरिएको अध्यक्ष श्रीषले जानकारी दिइन् ।