पोखरा  /  गण्डकी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीम कार्कीले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय अन्तरगत तीन वटा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सार्वजनीकरण गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन् । प्रदेश कृषि प्रयोगशाला, कृषि विकास कार्यालय कास्की र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय कास्कीको स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजानिक गरिएको हो । आफुले कृषिका लागि बजेट धेरै ल्याउने प्रयास गरेपनि विफल भएको सुनाउँदै प्रदेश सरकारका अन्य योजनाहरुले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरि बजेट आएको सुनाए ।

‘कृषि पेशलाई मुख्य वा सहायक पेशाको रुपमा राखिरहेका छौं तर, बजेटलाई हेर्ने हो भने ५÷६ प्रतिशत मात्रै पर्याप्त छैन् । जसले गर्दा बजेट बढाउन हामीले धेरै प्रयत्न र योजना प्रस्तुत ग¥यौ तर, स्वभाविक कृषि क्षेत्रमा बजेट कम आयो’ मन्त्रीले भने, ‘तर, कृषि क्षेत्रलाई सहयोगि हुने बजेट भने आएका छन् ।

सडक, सिचाइँ कृषिका लागि आवश्यक हुन त्यतातर्फ बजेट छ ।’ कृषि क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन हुनेगरी गण्डकी प्रदेशले यहाँको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने र गाँजा खेती सम्बन्धि विधेयक पारित गरेको बताए । यसले गण्डकी प्रदेशलाई सम्मुनत बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

‘गण्डकी प्रदेशको कायापलट गर्ने योजनाको रुपमा घरेलु मदिरालाई प्रमाणिकरण र गाँजा खेती गर्ने यि दुई नै कृषिसंग आबद्ध छन् । हाम्रो क्षेत्र कोदोका लागि निकै राम्रो छ’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले सिमित स्रोत साधनको भरपुर उपभोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यहाँ कोदो खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको छ । धेरै प्रजातिका कोदो खेती हुन्छन् अब कोदो उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई प्रदेशसभा बाट पारित गरि पुनः पठाएको थियो । अब नियमावली बनाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री कार्कीले कुन कोदोको मदिराका लागि राम्रो हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्न निर्देशन समेत दिए ।
आगामी वर्ष मन्त्रालयले माटो परीक्षण, विउ परीक्षण र विषदीको मात्रा तथा पशुमा देखिने रोगको बारेमा अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रमहरु रहेको जनाए । हिजोको भन्दा आज केहि कुरामा सफल भएको तर, पर्याप्त र पूर्णतार्फ पुग्न नसकेको सुनाउँदै त्यसतर्फ पुग्न धेरै मिहेनत गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशतले अझै पनि कृषि पेशालाई अगालेको सुनाउँदै पर्याप्त बजेट नहुनु दुःखद् कुरा रहेको बताए ।

कृषि विकास कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत सुदिप खतिवडाका अनुसार कार्यालयले रैथाने बाली र साना सिँचाइसंगै जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै नयाँ आवको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यक्रम खर्चका लागि छुट्याइएको छ । जसअनुसार कार्यक्रम खर्चतर्फ ३ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (६२ प्रतिशत) र चालु प्रशासनिक खर्चतर्फ १ करोड ७४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ (२९ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूँजीगत खर्चतर्फ भने ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ (९ प्रतिशत) मात्र रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कुल ५ करोड २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ४ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भई ७८.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको उनले बताए ।

आगामी वर्षको कार्यक्रममा रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास र व्यवसायिक कृषि प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दिदैँ समुदाय स्तरमा प्रशोधनयोग्य तथा खाने आलु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ६० हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रमका लागि ६५ लाख, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ४४ लाख र रैथाने तथा स्थानीय बाली विकासका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्र विस्तारका लागि ४० लाख र निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

यसैगरी, राजमार्ग तथा करिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि १० लाख, आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ७ लाख ५० हजार, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि र ग्रामीण पोषण संरक्षण कार्यक्रमका लागि ५÷५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वरिष्ठ बाली अधिकृत खतिवडाले सुनाए ।

कृषकहरूलाई प्रविधि र उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न एकीकृत कार्यविधि २०८१ अनुसार विभिन्न शीर्षकमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार लक्षित समूह, समुदाय स्तर र रैथाने वा स्थानीय बाली प्रवद्र्धनका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

माटो तथा मल परीक्षण शाखा कास्कीका वरिष्ठ माटो विज्ञ सुनिल पाण्डेले माटो तथा मल परीक्षण कार्यालयको बजेट घटेको सुनाए । उनले गत आवमा सात करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि अहिले पाँच करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको सुनाए । कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट भने २ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।