बागलुङ/नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत बार इकाई बागलुङले मुलुकी संहिता दिवश मनाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता सहितका कानूनको सम्मानमा यो दिवश मनाइने गरिन्छ ।
सोमबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संहिताका अस्पष्टताका कारण कतिपय समस्यामा अदालतले पनि सही धारणा दिन नसक्ने अवस्था आएको बताए । साथै उनीहरुले बेला बेला उठ्ने संविधान संशोधनको साटो कानूनका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गर्न सुझाए ।
मुलकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ मा संहिता आएको हो । संहिताले देवानी र फौजदारीको कार्याविधि समेत फरक फरक रुपमा ल्याएको छ । अदालतमा निरन्तर अभ्यास गर्ने कानून व्यवसायीका लागि संहिता उपयोगी छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको तुलतामा संहिता अस्पष्ट देखिएको बताए । उनले आफ्नो अभ्यास उता भएर पनि यता समस्या देखेको हुन सक्ने भन्दै कतिपय विषय भने अझै प्रष्ट नभएकोले संशोधनका बिषय आवस्यक भएको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भूमिश्वर शर्मा गौतमले संहिता नामाकरण नै विदेशीको इशारामा भएको भन्दै उनले ऐन र संहितामा फरक परेकोले बढी अध्ययन आवस्यक भएको बताए ।
स्थानीय तहमा आइपर्ने समस्यादेखि गम्भिर प्रकृतिका विषयमा पनि संहितामा रहेका केही कमजोरीहरु सच्याएर समय सुहाउँदो बनाउन पनि कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका थिए ।
बार अध्यक्ष गिता श्रीषको अध्यक्षता र सदस्य हरि गौतमको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद शर्मा, हरिकृष्ण सुवेदी, ज्ञानेन्द्रराज पन्त, तेजेन्द्र थापा, लक्ष्मीदेवी जिसी कार्की लगायतले पनि सुझाव दिएका थिए ।
