बागलुङ/कानुनले असार १ देखि भदौको १५ गतेसम्म नदीजन्य सामाग्री निकाल्न दिँदैन । तर, कानुनले रोक लगाएको समयमा पनि धमाधम नदी दोहन भइरहेको छ । कालीगण्डकी किनारमा भइरहेको दोहनमा राज्यका निकायहरू मौन छन् ।

‘ढुंगा गिटी र बालुवाको उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को बर्खिलाप गरी कालीगण्डकी र आसपासका खोलामा वर्षात्मा पनि उत्खनन् भइरकेको छ । संघीय सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको उक्त मापदण्डसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि यो समयमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

असार १ गतेदेखि भदौ १५ सम्म स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउन नपाउने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर दैनिक अवैध रुपमा बालुवा निकाल्न एस्काभेटर लगाउने क्रम जारी छ । कालीगण्डकी नदी किनारमा अहिले पनि पहाड जस्ता बालुवाका थुप्रा छन् ।

नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । कालीगण्डकी किनारमा बागलुङ नगरपालिकासहित पर्वतको कुश्मा र जलजला, म्याग्दीको बेनी, अन्नपूर्ण लगायतका स्थानीय तह छन् । जथाभावी बालुवा उत्खनन् गरेकै कारण नदी कतै किनारमा पहिरो खसेको छ । मालढुंगा पुल नजिक खसेको पहिरोले पुलसमेत जोखिममा परेको छ ।

स्थानीय तह छेवैमा पनि एस्काभेटर लगाएर नदी दोहन भइरहेको छ । नदीमै एस्काभेटर लगेर दोहन गरिरहेपनि प्रहरीले पनि चासो राख्दैन । अवैध रुपमा दोहन गरेको विषयमा कारवाही नहुँदा यो प्रवृत्ति अझ मौलाएको छ । ‘नदी दोहन भइरहेको छ; ठेकेदारले प्रशासनलाई समेत टेर्दैनन्’, अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘प्रशासनको ध्यान जाने र दोहन गर्नेलाई कडा कारवाहीसहित मुद्दा चलाइनुपर्छ ।’

शर्माले महान्यायाधिवक्तालाई समेत यो विषयमा चासो राखिदिन आग्रह गरे । लामो समयसम्म त कालीगण्डकी नदीमा ठेक्का लागेको थिएन । त्यति बेला पनि नदी दोहन भने चलिरह्यो । सर्वोच्चको फुकुवापछि गत वर्षदेखि मात्र स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका छन् । ठेक्का लागेको स्थानमा चरम दोहन गर्ने, ठेक्का नखुल्दै एस्काभेटर लगाएर दोहन गर्ने काम भएरहेको हो । दुई, चार वर्ष अघिसम्म प्रतिट्रयाक्टर ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

वर्षात्को बेला चोरी गरेको बालुवा ठेकेदाले झनै महंगोमा बेच्ने गरेका छन् । अवैध रुपमा संकलन गरेको बालुवा बरामदपछि गत वर्ष बागलुङ नगरपालिकाले ३ करोड बढी राजस्व संकलन गरेकोमा यो वर्ष खोजी नै भएन । भवन तथा सडक बनाउँदा लागत स्टिमेटमा कालीगण्डकीको ढुंगा र बालुवा ल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने चलन छ ।

त्यसका लागि भदौ १५ पछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा तोकेको मापदण्डमा मात्र बालुवा उत्खनन् गर्न पाइन्छ । मापदण्डविपरीत भएको दोहनमा उजुरीपछि चासो राखे पनि दररेटमा भने अझै प्रशासनले चासो नराखेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

‘बालुवा कति मूल्यमा किन्न पाउने हो त भन्ने यकिन छैन’, स्थानीय उपभोक्ता सुधीर श्रेष्ठले भने, ‘मनलाग्दी मूल्य छ, यो विषयमा बोल्ने, उजुरी गर्ने ठाउँ छैन ।’ उनले जिल्ला दररेटले तोके अनुसारको मूल्यमा सामग्री पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरे ।

राति एस्काभेटर लगाएर बालुवा र ढुंगा चोरी भइरहेको जनप्रतिनिधिहरु नै स्वीकार्छन् । ‘राति हामीले पुगेर समात्न खोज्यौं, मानिस भागे’ बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष शनि केसीले भने, ‘प्रहरीले पनि चासो दिने हो भने दोहन रोक्न सकिन्थ्यो ।’ प्रहरीले दोहन रोक्न साथ नदिएको उनले दाबी गरे ।

नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिले देखे पनि चोरी गर्नेलाई समात्ने काममा प्रहरीले साथ दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘हामी गएर समात्ने होइन, हामीले ठेक्का लगाउने, वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘चोरी तस्करी रोक्ने काममा प्रशासन अग्रसर भइदिए राम्रो हुने थियो ।’