पोखरा/गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको कास्की जिल्ला अदालतको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले नयाँ भवन नबनुन्जेल अदालत अगाडि रहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको पश्चिमतर्फको जग्गामा अस्थायी ट्रस्ट बनाएर सेवा दिउने जनाए । त्यसकालागि पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ ।

‘भवन निर्माणकालागि १५ करोड, माटो परीक्षण र नक्साका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ’, किसानले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाटै भवन निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’ पुरानो भवन भत्काइने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश डामनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा यसबारे शुक्रबार बैठक बसेको थियो ।

शर्माले बैठकमा जतिसक्दो छिटो भवन निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार सुकदेव पौडेल र उपसचिव (स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख) भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए ।

उपसचिव पौडेलले ८ वटा इजलास र ८ वटा चेम्बरका लागि १६ कोठा महानगरपालिकाले बनाइदिने बताए । ‘अस्थायी रुपमा स्टिलको ट्रस्टबाट कोठा बनाइनेछ’, उनले भने, ‘अदालतको नयाँ भवन बनेपछि स्वतः उक्त ट्रस्ट महानगरको हुनेछ ।’

यसैबीच, कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायधीश शर्मासमक्ष न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरा उच्च अदालत बार एसोसियसनका पदाधिकारी एवं सदस्यसँगको भेटका अवसरमा कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

न्यायालयमा देखिने विकृति सुधार गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७७ साउन ३० गतेसमिति गठन गरेका थिए । ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो ।

समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा बिचौलियालाई अदालतमा छिर्न नदिने, न्यायिक सदाचार र सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी शासन, सुशासन, सूचनाको हकका कुरा पनि समेटिएको थियो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज र कारवाहीमा हुने बेथितिबारे चर्चा गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताबारे चर्चा गरिएको प्रतिवेदनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा हुने कमजोरीहरू औंल्याइएको थियो । कानुन व्यवसायीले सर्बोच्च अदालतमा योग्यता, क्षमता र र निष्ठावान व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय परिषद्को बैठक बसिरहेकाले छिट्टै नै न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताएका थिए । न्यायलय सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै शर्माले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अदालत निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको जनाएका थिए ।

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले बजेट छुट्टाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताइन् ।