पोखरा/  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुन लागेको अवसरलाई थप प्रभावकारी बनाउन फ्लाई दुबई र पोखरा महानगरपालिकाबीच पोखरा–दुबई हवाई सेवाको प्रवद्र्धनका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले उपलब्ध सार्वजनिक तथा प्रचार–प्रसारका स्थानहरूमा १५ दिनसम्म निःशुल्क प्रचार स्थान उपलब्ध गराउने तथा महानगरपालिकाका आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत पोखरा–दुबई उडानको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नेछ । फ्लाई दुबईले प्रचार सामग्रीको डिजाइन, उत्पादन, छपाइ, ढुवानी, जडान तथा हटाउने जिम्मेवारी लिनेछ ।

२३ सेप्टेम्बर २०२६ देखि सुरु हुने पोखरा–दुबई नियमित हवाई सेवाले पोखरालाई विश्वका विभिन्न गन्तव्यसँग थप सहज रूपमा जोड्नेछ । यसबाट पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास लिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँग जोड्ने प्रयासमा यो सहकार्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उनको भनाई छ । ‘अब हाम्रो साझा प्रयास पोखरा–दुबई उडानलाई सफल बनाउने र यसमार्फत पोखरालाई विश्वका थप गन्तव्यसँग जोड्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिका र फ्लाई दुबई (दुबई एभिएसन कर्पोरेसन) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै पक्षले आवश्यकताअनुसार बाह्य विज्ञापन, डिजिटल प्रचार, गन्तव्य ब्रान्डिङ, सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार तथा सार्वजनिक सचेतनाका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने समझदारी पत्रमा छ ।

प्रारम्भिक अभियानपछि पनि पर्यटन प्रवद्र्धन, गन्तव्य बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलगायत पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारीपत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनहर कडरिया र फ्लाईदुबईका तर्फबाट नेपालस्थित जीएसए तथा युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिका अध्यक्ष परशर प्रसाईंले गत अगस्ट २७ मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू भई एक महिनासम्म कायम रहने र दुवै पक्षको लिखित सहमतिमा अवधि थप, संशोधन वा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने तथा समझदारीपत्रमा नेपालको कानुन लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।