बागलुङ/नेपालको संविधान २०७२ पछि देश संघियतामा गयो । सात प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह बनेका छन् । स्थानीय तहका कारण धेरै विकास निर्माणले गति लिएको छ भने स्थानीय मुद्दा स्थानीय तहले पहिचान पनि गरेका छन् ।

उत्पादन, बजार, आवस्यकता, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता बिषयमा स्थानीय तहले निकै सफल काम पनि गरेका छन् । तर प्रदेश र संघमा खर्च घटाउने भन्दा बढीरहेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले संघीय र प्रदेश संसदको संख्या घटाउन सकेमा राज्यको व्ययभार पनि घट्ने सुझाव दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन आवस्यकता र औचित्य’ बिषयक छलफल कार्यक्रममा बागलुङका सहभागीले राज्यको व्ययभार घटाउने काम गर्न सुझाएका छन् । राज्यको विकास खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले संविधानले समावेशीतालाई बढाएपनि हरेक सांसद, उनीहरुका अन्य कर्मचारी र विविध खर्चले राज्य माथी उठ्न नसकेको भन्दै संख्यात्मक रुपमा खर्च कम हुने गरी सांसद सदस्य कायम गर्ने विषयमा गम्भिर बन्नै पर्ने बताए ।

राजनीतिक दलहरुमा भने मिश्रीत प्रतिक्रिया देखियो । हाल सत्ता सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुले पूर्ण समावेशी संसद बनाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता विषयमा संशोधन आवस्यक भएको बताए भने अन्य दलहरुले हालको मिश्रीत प्रणाली ठिक भएको, तर संसद संख्या घटाएर विकास खर्च बढाउने काममा भने साथ दिन सकिने बताए ।

जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने पद्दतीले राज्यको श्रोत बढी खर्च भएकोमा सबैको चासो थियो । सेवाभावले काम गर्नेभन्दा लाभको पदमा जाने गरी जनप्रतिनिधि बनाउने पद्दतीले विकासका लागि भन्दा कमाउ धन्दामा जाने प्रवृत्ती बढी भएको समेत सरोकारवालाको सुझाव थियो । संविधानले समावेशी पद्दती अंगालेकोले त्यसलाई भने छाडेर जान नहुने अधिकांसको सुझाव थियो । ‘पछाडि परेका समुदाय, जातजाती, बिपन्न र दलीत लगायतले आफ्नो अधिकार पाउनका लागि केही सहज बन्दै गर्दा यो संविधानको अन्तरवस्तु ठिक छ’ दलीत अधिकारकर्मी टिका विश्वकर्माले भनिन्, ‘संविधान संशोधनको नाउँमा समावेशीता हटाउन सकिंदैन ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रास्वपाका नेता खिमानन्द पौडेल, एमाले नेता धनबहादुर परियार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पोखरेल, वरिष्ठ अधिक्ता कृष्णप्रसाद निउरे, पत्रकार मुकेशचन्द्र राजभण्डारी, अधिवक्ता, सामाजिक अभियान्ता, महिला र दलीत लगायतको क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवी शर्मा पौडेलले अमेरिकाले २ सय ५० वर्ष पुरानो र भारतले ५० वर्ष पुरानो संविधानले देश विकास गरेको भन्दै नेपालमा धेरै पटक संविधान फेरिएको भन्दै आवस्यकताको आधारमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गर्न सकिने बताए । साथै उनले संशोधनका लागि अवधारणा समेत जानकारी गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका कानूनी सल्लाहकारको रुपमा उनले प्रदेशको औचित्य र उपादेयताबारे जानकारी गराएका थिए । उनले असफल परराष्ट्र नीति र कमजोर कुटनैतिक क्षमताले राज्यको लगानी खेर गएको भन्दै त्यसबारे पनि सोच्ने बेला आएको बताए ।

पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थलमा भएका अर्बौ लगानीबाट प्रतिफल पाउन नसकेको दृष्टान्तलाई उनले कमजोर कुटनीतिक क्षमताको संज्ञा दिए ।

कार्यक्रममा जिल्लाका सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र कानून व्यवसायीले यो विषयमा बढी चासो दिएर सुझाव समेत दिएका थिए ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङकी अध्यक्ष गिता श्रीषको अध्यक्षता, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेलको संचालन र सह–न्यायाधिवक्ता गोपाल ढकालको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।