काठमाडौं / जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल र नागरिकमा गम्भिर प्रभाव दोहोरिन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले जलवायु न्यायको प्रस्तावसहित उपस्थिति जनाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले सहभागिता जनाउने छ ।
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण विगत र वर्तमानमा नेपालले भोगिरहेको पीडा अवगत गराउँदै दीर्घकालीन जलवायु न्याय पाउने बाटो खुला गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्नेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाटमा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रस्ताव लैजाने विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै प्रारम्भिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
आउँदो सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म चल्ने महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउने छ । जस अनुसार २४ सेप्टेम्बर अर्थात् असोज ८ गते प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र सचिव राईले जानकारी दिए ।
हिमालको ठुलो हिस्सा खसेर भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीका कारण नेपालले अपुरणीय क्षति भोगीरहेको अवस्था छ । यस हिमबाढीले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि गरेको दाबी उनको थियो। राईले भने, “विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले नगण्य योगदान पुर्याए पनि यसका नकारात्मक असरबाट नेपाल जस्ता मुलुकहरू सर्वाधिक पीडित हुनु परेको अवस्था छ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्नु परिरहेको विषयलाई सम्बोधनमार्फत विश्वमाझ उजागर गर्ने छन् । यस सन्दर्भमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका निकायबाट तत्कालै उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री शाहले आह्वान गर्ने जनाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धन गर्न र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी र विकसित मुलुकलाई अपिल गर्ने छन् । साथै नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन संरक्षणसँगै विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व जलवायु तथा वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनमा पुर्याउँदै आएको बलियो योगदानको बारेमा विश्वसमुदायलाई अवगत गराउने छन् ।
नेपालले छुट्टै साइडलाइन सत्र सञ्चालन गर्ने
राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले आफ्नो छुट्टै साइडलाइन सत्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि एक अपिल’ विषयक सत्र सञ्चालन हुने छ ।
जसमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामका बारेमा छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरिने छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुहुने तयारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि विभिन्न सत्रमा सक्रिय रहने छन । उनले अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, जी ७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्चाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । महासभामा जाने प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
