बागलुङ/विपद् पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ४ लाखसम्म घर बनाउन अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यो रकम ३ किस्तामा पाइन्छ । अनुदान लिएपछि तोकेको मापदण्डमा घर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । पीडितलाई त्यो अनुदानले मापदण्डको घर बनाएर बस्न पुग्दैन ।
ढोरपाटनबासीले पनि त्यस्तै समस्याका कारण राज्यको अनुदान नै नलगेको पाइएको छ । २०७७ भदौ १७ गते बस्ती नै उजाड भएको भुजीखोलाका बाढी, पहिरो पीडितले अझै घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरु कोही गोठमा छन् भने कोही मापदण्ड विपरीतका छाप्रामा । ढोरपाटन नगरपालिका–७, ८ र ९ वडामा १ सय २६ घर बगेका थिए ।
तीमध्ये अहिलेसम्म १८ परिवारले मात्रै सरकारी मापदण्डको घर बनाएर रकम लगेका छन् । १९ परिवारले अहिलेसम्म पहिलो किस्ता पनि लगेका छैनन् भने ६५ परिवारले पहिलो किस्ता लगेर घर बनाएनन् ।
कतिपयले आफ्नै आवश्यकताका आधारमा घर बनाएकाले मापदण्ड पुगेन । कतिपय छिमेकीको आश्रयमा बसेको र केहीले गोठ मर्मत गरी बसेका कारण उनीहरूले सरकारी रकम नपाएका हुन् । पाएकाहरुले पनि मापदण्डभित्र नपर्दा खर्च भएको रकमसमेत नपाएको गुनासो गरे ।
‘पहिलो किस्ता ल्यायौं; घर बनाउने मोडलबारे सुरुमा थाहा भएन, पछि मापदण्ड मिलेन भनेपछि अरु रकम पाइएन,’ ढोरपाटन ९ का देवबहादुर विकले भने, ‘हामीले जस्तो जानेका थियौं, त्यस्तै बनाएको सरकारी मापदण्डमा मिलेन भनियो ।’
उनका छिमेकी भकारे कामी, धनी पुन र गोबिन्दबहादुर घर्तीको पनि परम्परागत घर बनेको छ तर मापदण्डमा नपरेपछि अनुदान पाएनन् ।
जिल्ला प्रशासनले प्रारम्भिक राहत ५० हजार लगेका ६५ घरपरिवार दोस्रो किस्ताका लागि नआएको जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उनीहरुले मापदण्ड विपरीत घर बनाएकाले लगेको किस्तासमेत सरकारी बाँकीसरह फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएपछि राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय समेतको बैठकले उनीहरुलाई राहतस्वरुप उक्त रकम दिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
‘उनीहरु घर बनाएर बसेका छन्, मापदण्डमा परेन भन्नेमात्रै हो , गाउँकै प्रविधिमा बनाएको घरलाई नै मान्यता दिएर थप रकम दिन सके राम्रो हुन्थ्यो’, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले भने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य उक्त सुझाव उचित देखिए पनि त्यसको प्रक्रिया भने गृहमन्त्रालयबाटै निर्णय भएर आउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले दया देखाएरमात्र भएन, मन्त्रालयको निर्णय आउनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘नीतिगत रुपमा पनि संशोधन गर्न सुझाव पठाएका छौं ।’ मनसुनजन्य विपद्का बेला घर भत्केकाहरूले तत्कालै बस्नका लागि चाहिएपछि ग्रामीण स्रोत, साधन जुटाएर बनाएका घरलाई पनि राहत दिन मिल्ने बनाउने, त्यसको अनुगमन र प्राविधिक काम स्थानीय तहले हेरिदिने गरेमा उचित हुने उनले बताए ।
२०७७ भदौमा ढोरपाटनको घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १५ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीले बगेको ढोरपाटन जाने सडकसमेत अझै बनिसकेको छैन । ढोरपाटनको यात्रामा निस्कने पर्यटकले यो सडक नबनेपछि सास्ती खेप्नु पर्छ ।
पहिरोले वडा नं. ८ र ९ को खण्ड–खण्ड गरी झण्डै १० किलोमिटर सडक बगाएको थियो । भुजीखोला किनारमा निर्माणाधीन ढोरपाटन सालझण्डी सडक खण्ड बगेपछि अहिलेसम्म आयोजनाले पुनर्निर्माण गरिसकेको छैन ।
‘नगरपालिकाले लगानी गर्दा दोहोरो पर्छ, बेरुजु आउने गरेको छ’, ढोरपाटन नगरपालिकाका कावा प्रमुख धनबहादुर कायतले भने, ‘ताकेता गरे पनि आयोजना र ठेकेदार पक्षले हाम्रो भूगोललाई बेवास्ता गरेका छन् ।’ अहिले पनि भुजीखोलाको सतह बढेमा सवारी चल्न सक्दैनन् ।
भुजीखोलामा बाढी र पहिरोको जोखिम कायमै रहेको वरिष्ठ भूसंरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । भुजीखोलाको १ सय मिटर दायाँबायाँ बस्ती नबसाल्न उनले सुझाव दिए । तर अहिलेसम्म बस्ती विकासको मापदण्ड लागू नगरेकाले बनाइएका छाप्रा पनि अव्यवस्थित छन् ।
बडिगाड गाउँपालिका–९ र १० मा पनि गत वर्षको बाढीपहिरोमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले पनि ती घर पुनर्निर्माण भएका छैनन् । विपद्का बेला आश्रय लिएर बसेकाहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी मापदण्ड नपुग्दा पीडितहरू झन् पीडित भएको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी बताउँछिन् । धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा सुर्दशन सिलवाल विपदमा परेकाको एकीकृत बस्ती बनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘दुई, चार वटा घरलाई सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण बनाउँदा लाग्ने खर्चको आधा रकमले बस्ती विकास गर्न पुग्छ,’ सिलवालले भने, ‘त्यसले दिगो विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।’
गत वर्ष बागलुङमा १६ जनाले बाढी, पहिरोमा ज्यान गुमाएका थिए । १४ जना घाइते भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष ४७ घटनाका पीडितलाई १९ करोड ६७ लाख राहत वितरण भएको थियो ।
