जोमसोम/कालीगण्डकी किनारको जोमसोम बजारमा मंगलबार देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखहरू भेला भए । भोटेकोशी बाढी आएको २० औं दिन यहाँ जलवायु संकटका कारण, प्रभाव र व्यवस्थापनका उपायबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आवाज उठाउने उद्देश्यले भएको ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ बुधबारसम्म चल्नेछ । मंगलबार घरपझोङ गाउँपालिका कार्यालयबाट सुरु भएको प्रभातफेरीपछि सम्मेलनस्थलमा कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पृथ्वी रोइरहेको र जलवायु परिवर्तनको असर झल्काउने २८ फिट उचाइको विश्व मानचित्र अंकित गोलाकार बेलुन छोपिएको रातो कपडा हटाएर कार्यक्रम सुरुआत गरिन् ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन नआए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लिखित सन्देश पठाएका छन् । उनको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । सम्मेलनमा देशभरका ४२१ स्थानीय तहका प्रमुख तथा ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसहित २ हजारभन्दा बढी सहभागी छन् ।
कार्यक्रममा निकै पुरानो जरायो नाचसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो । सम्मेलन स्थलमा मुस्ताङका स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणका लागि स्थानीय उत्पादनका स्टलसमेत राखिएका छन् । कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हिमाललाई केवल प्राकृतिक सौन्दर्यका रूपमा नभई मानव सभ्यताको जीवनरेखाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।
उनले हिमाल विश्वका करिब २ अर्ब मानिसका लागि पानीको स्रोत भएकाले यसको संरक्षण विश्वकै साझा जिम्मेवारी भएको बताइन् । ‘हिमाल संसारको शिर हो । शिर छेदन भएपछि शरीर बाँच्न असम्भव हुन्छ, त्यसैले हिमाल हाम्रो घर, भर र धरोहर हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै यसले अर्थतन्त्र, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा मानव सुरक्षा र न्यायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गरिन् । जलवायु संकट विश्वव्यापी भए पनि यसको पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारमा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा पहिले परिचालित हुने भएकाले जलवायु विपदमा स्थानीय तह र समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने विचार उनले राखिन् । घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले हिमाललाई प्राकृतिक सौन्दर्यका रूपमा नभई मानव सभ्यताको जीवनरेखाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘हिमालसौन्दर्यमात्र होइन, मानव सभ्यताको जीवनरेखाको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष लालचनले भने ।
जलवायु संकट न्यूनीकरणका कामा स्थानीय तह र समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘जलवायु वित्तको ढोका स्थानीय तह र स्थानीय समुदायका लागि खुला हुनुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको असर र क्षतिका तुलनामा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लालचनले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विचार राखे ।
‘हामी संसारको सर्वोच्च शिखरको काखमा बसेर पनि जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको सन्दर्भमा लघु मानवजस्तै देखिएका छौँ । न हामी लघु मानव हौँ, न त हामीमा लघुताभास छ,’ उनले भने, ‘हामी संसारको शिरबाट सगरमाथाभन्दा माथिको सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ ।’
सम्मेलनमा सबै स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध एउटै आवाजमा जोड्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । अध्यक्ष लालचनले विश्व ओजोन तह संरक्षण दिवसको अवसर पारी ‘१ देश, ७५३ स्थानीय सरकार, १ जलवायु आवाज’ अर्थात् ‘१ देश ७५३ स्थानीय तह एक जलवायु आवाज’ को अवधारणालाई साझा घोषणाका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।
सम्मेलनबाट तयार हुने ‘घरपझोङ घोषणापत्र’ तथा निष्कर्षलाई आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रहसमेत गरिएको छ ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा देखिएका हिमनदी पग्लिने, हिमताल ठूला र अस्थिर बन्दै जाने तथा हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिमका विषयमा छलफल भइरहेको छ । पानीका स्रोतमा अस्थिरता, औसतभन्दा बढी वर्षाका कारण बाढीपहिरो, खानेपानीको अभाव, कृषि प्रणालीमा आएको परिवर्तन र जलवायुजन्य जोखिमका कारण हुने बसाइँसराइका विषयसमेत सम्मेलनमा समेटिएका छन् ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, स्थानीय तहको भूमिका, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साझा आवाज निर्माणका विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आमरण अनशन बस्दै धावा
जलवायु अन्यायविरुद्ध गोरखाको सामागाउँका एक युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखका विरुद्धमा चुमनुब्री गाउँपालिका–१, सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए । सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखेको आठ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा समेत पेस गरेका छन् ।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न माग गरिएको छ । ‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन् । वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस् ।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । एमक्याप जस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जल सतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ । विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ ।
रोक्न सकिन्न, व्यवस्थापन नै विकल्प
डा नितेश खड्का
हिमनदी विशेषज्ञ
पछिल्लो बाढीको कारण यकिन गर्न गम्भीर रुपमा अनुसन्धान चाहिन्छ । सामान्यतया हाम्रा हिमाललाई युवा हिमालय भनिन्छ । यो क्षेत्र ज्यादै संवदनशील छ । तापक्रम बढे हलचल हुन्छ । हिमालमा हिउँ, नदी, हिमताल, पर्माफोस्ट जस्ता विभिन्न वस्तु छन् । तीनमा हलचल वा तपक्रम बढ्दा अनेकथरी परिणाम देखिन्छन् ।
तापक्रम घरी बढ्दा, घरी घट्दा असर झन गम्भीर हुन्छ । अहिले तातो र अहिले चीसो हुने चक्रले ठूलो दुर्घटना तिम्त्याउन सक्छ । हिमनदी मोराइन छाडेर भिरालो जमिनमा पुग्यो भने आफ्नो गति थेप्न नसकेर दुर्घटित हुन्छ । हिमचट्टानहरु अस्थिर हुँदा पहाड झै खस्छन्, हिमनदी अस्थिर बन्छन् ।
हिमतालको चाहिँ अर्कै प्रक्रिया हुन्छ । हिमतालमा पहिरो वा चटान खस्यो भने वा बाँध भत्कियो, एक्कासि पानीको मात्रा बढ्यो भने त्यो फुट्न सक्छ । ठूलो चट्टानको पहिरोले एकै पटक फुट्दा अकल्पनीय बाढी आउन सक्छ ।
यस्ता विपत्ति स्रोतमै गएर रोक्न सकिन्न; जोखिम व्यवस्थान नै उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणली जडान गर्ने, भूकम्प नाप्ने यन्त्रहरु राख्न सकिन्छ । समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली नभई हुँदैन । दीर्घकालीन रुपमा भन्ने हो भने जोखिम स्तर वर्गीकरण गरी नक्साकन गर्नु आवश्यक छ । कुन ठाउँमा के गर्ने, कस्तो भूउपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने त्यसअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । समुदायलाई सुसूचित गराउने अर्काे उपाय पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।
हिमाली विपत्तिको सामना गर्न नमुना अभ्यास गराउन सकिन्छ । कुन कुन ठाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने, क्षतिको पूर्वअनुमान पनि जरुरी छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली भएको भए धनको क्षति भए पनि जनको क्षति निकै कम हुन्थ्यो ।
नेपालमा विपद्पछि उद्धार र राहतमा बढी ध्यान दिइन्छ । नेपालका केही नदीको स्रोत तिब्बतमा छ । सीमावारपार सूचनाको संयन्त्र जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रको अनुगमन गरिरहनु प¥यो ।
