बागलुङ/रसुवा गढी भन्सारको पार्किङ निर्माणमा कार्यरत बागलुङका एक मजदुर गत वर्षको असार २४ गते भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भए । तमानखोला–१, बोङगादोभानका ३० वर्षीय नरेन्द्र विकसहित एक दर्जन प्रहरीसँगै टिमुरे प्रहरी चौकी बगेको थियो ।

विक बगेको तथ्य भए पनि उनका बाबु लोकबहादुर कामीले छोराको पत्तो लगाउन धेरै समय लाग्यो । उनी टिमुरे र रसुवागढी पुगे । खोजी गर्दा छोरा बगेको थाहा भयो । तर वडा र प्रशासन कार्यालयले त्यसको प्रमाण दिन मानेनन् । कामी न्यायालय पुग्न बाध्य भए ।

जिल्ला अदालत बागलुङमा उनले मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गरे । अदालतमा समेत कर्मचारीले १२ वर्ष नपुगी घोषणा हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइदिएपछि उनको चिन्ता थपियो । घरको एकमात्र सहारा नरेन्द्रको मृत्युपछि परिवारमा दुई छाक जोहो गर्ने उपाय पनि हराएको थियो । आफैं असक्त कामी बारम्बार छोराको खोजी गर्न हिंडे ।

उनले पाउनुपर्ने बिमा रकमका लागि पनि मृत्युको न्यायिक घोषणा चाहिन्थ्यो । राज्य र ठेकेदार पक्षबाट राहत पाउन पनि मृत्यु घोषणा जरुरी थियो । त्यतिमात्र होइन, परम्पराअनुसार मृत्युको घोषणा नभएसम्म काजकिरिया पनि गर्न मिल्थेन ।

घटनाको १० महिनापछि कामीले छोराको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न पाए । जिल्ला अदालत बागलुङले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० र सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार मृत्यु घोषणा गर्न अनुमति दियो ।

यति बेला फेरि भोटेकोशी बाढीले रसुवागढी भन्सार, टिमुरे बजार, बेत्रावती, त्रिशूली जलविद्युत आयोजना जस्ता स्थानमा हजारौं मानिस बगेका छन् । उनीहरु भेटिने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । तर राज्यले मृत घोषणा गर्न सकेको छैन । जसका कारण अभिभावक तथा आफन्तले न दाहसंस्कार गर्न पाएका छन्; न बिमा र क्षतिपूर्ति नै खोज्ने उपाय छ ।

भोटेकोशी बाढीमा बागलुङका मात्रै १६ जना बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले एकै घरका चार सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ ।

बागलुङ–९, तित्याङ घर भएका ३३ वर्षका इन्जिनियर राजेश पौडेल र उनकी पत्नी ३१ वर्षकी इन्जिनियर प्रमिला पाठक तथा जुम्लाहा छोरा र छोरी बेपत्ता भएका हुन् । उनीहरुको परिवारले भने मृत्युको ठहर गर्दै कुशको शव बनाएर सद्गत गरेका छन् । गलकोट–२ का २७ वर्षीय रमेश सुनार, ढोरपाटन–४ का २७ वर्षीय विजेन्द्र घर्ती पनि बेपत्ता छन् । तमानखोला गाउँपालिकाका ९ जना र ढोरपाटन नगरपालिकाका १ गरी १० जना भने पहिलो दिनमै बेपत्ता भएको खबर आएको थियो । बेपत्ता १३ जना जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने र एक जना होटलमा काम गर्ने थिए भने २ बालबालिका थिए ।

घटनाको १२ वर्षसम्म पनि नभेटिएपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने प्रचलनले पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बिमा लगायतको काम गर्न पाएका छैनन् । यो हजारौंको संख्यामा छ ।

घोषणाका लागि कामीले झै हरेक मृतकका परिवारले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० बमोजिम मृत्युको घोषणा गर्न अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले १२ वर्ष कुर्ने प्रावधान हटाउन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले केही दिन अघि माग गरेका थिए ।

बेपत्ताको मृत्युको न्यायिक घोषणा तथा आवश्यक प्रमाणपत्र पाएमा संस्कार अनुसारको सदगत र क्षतिपूर्तिका लागि माग गर्न सकिने तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताउँछन् । ‘एक हप्तासम्म बसेर नुवाकोट र रसुवामा खोजी गरी फर्केको हुँ’, बुढाले भने, ‘भेटिने सम्भावना छैन, बरु राज्यले घोषणा गरिदिए उनीहरुको परिवारलाई सहयोग र साथ दिन सकिन्थ्यो ।’

बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य जिल्लामा संकलित नगद सरकारी कोषमा पठाए पनि जिन्सी सामग्री सुरक्षित राख्न र जिल्लाभित्रका पीडितलाई वितरण गर्न भनेको बताए ।