बागलुङ/विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थी भर्नाको लागि दलीतलगायतको सहभागिता जनाउन माग गर्दै दिइएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत बागलुङले मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम कुँडुले, सोही विद्याश्रमका प्रअ, नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विरुद्व लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधिस सरला कुमारी पाण्डेको एकल इजलासले उक्त जवाफ माग गरेको हो । निवेदक बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी चन्द्रकान्त पौडेलले समावेशी लोकतन्त्रको अवस्थामा संस्कृत विद्याश्रममा सबै बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नभएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि सबैको समावेशी नभएको र त्यसका लागि नियामक निकायले पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले विद्यालय, प्रधानाध्यापक र नगरपालिकाले आँफै र इकाइले सरकारी वकिलमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । यहाँ दलीत छात्राछात्राहरुले अहिलेसम्म भर्ना नभएको, व्यवस्थापन समितिमा पनि समावेश् िनभएको लगायतको बहसमा पौडेलले पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन् ।
केही वर्षअघि यो विषयले चर्चा पाएपछि छलफलबाट भर्नाका लागि आएको खण्डमा सबैलाई भर्ना गर्ने सहमति भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । तर लामो समयसम्म पनि त्यसबारेमा केही परिणाम नदेखिएपछि उनले निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त विद्याश्रम बागलुङ नगरपालिका मातहत रहेको छ भने धार्मिक विद्यालयको रुपमा वर्षौदेखि सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
