पोखरा/गण्डकीमा सुत्केरी महिलाको गोपनीयता हक उल्लङ्घन भइरहेको र देशभर प्रसूति हिंसाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा रहेका महिलाहरूले परिवारदेखि अस्पतालसम्म विभेद, दुव्र्यवहार र हिंसा भोग्न बाध्य भएका हुन् ।

एफडब्लुएलडीले देशका सातै प्रदेशका दुई–दुई वटा गरी कुल १४ जिल्लाका १ हजार ६ सय ८० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाझ गरेको अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सुत्केरी महिलाको गोपनीयता भङ्ग हुने दर ५६ प्रतिशत पुगेको छ । अध्ययनले नेपालमा एक तिहाइभन्दा बढी महिलाहरूले मातृत्वको यात्रामा कुनै न कुनै रूपमा हिंसा सहनुपरेको देखाएको छ । जस अनुसार ३८.८ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत प्रसव अवस्थाका र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर अवस्थाका महिलाहरू हिंसाको शिकार बनेका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा पोखरामा बिहिबार भएको नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर समयमा महिलाहरुले भोग्नुपरेको दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रादेशिक तथ्याङ्क अनुसार मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रसूति हिंसा भोग्नेको सङ्ख्या अझ उच्च छ । एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता एवम् कार्यक्रम व्यवस्थापक दिपेश श्रेष्ठका अनुसार यी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति हिंसाको अवस्था झन् दयनीय रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ को प्रतिवेदन उदृत गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालमा बच्चा जन्माउने क्रममा झण्डै २५ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपमा दुव्र्यवहार भोगेको बताए । तथ्याङ्क अनुसार प्रसवको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट गाली गरिएको, चिच्याइएको वा अपमानजनक व्यवहार भोगेका महिलाको सङ्ख्या २३ प्रतिशत छ भने विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नेहरू ६ प्रतिशत छन् ।

अस्पतालहरूमा ७२ प्रतिशत महिलाले असम्मानजनक सेवा पाएका छन् भने गोपनीयताको अभावसहित असुरक्षित सेवा दिइएका महिला ६६.६ प्रतिशत रहेका छन् । यसबाहेक अस्पतालमा बसाइका क्रममा ३५.६ प्रतिशत महिला उपेक्षामा परेका छन् भने १३.२३ प्रतिशत महिलामाथि कुटपिट, चिमोट्ने र शारीरिक दुव्र्यवहार हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटना बढेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । हाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । तर संशोधन प्रस्तावमा समेत प्रसूति हिंसाको स्पष्ट परिभाषा नसमेटिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । संविधानले अधिकार दिए पनि कानुनमा यसको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा र व्यावहारिक पाटो अस्पष्ट रहँदा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएको उनले बताए ।