नेपालको ऊर्जा नीति विगत पाँच दशकदेखि जलस्रोतमै निर्भर छ । जलविद्युत् लक्ष्य र भविष्य मानिएको छ । यो धारणा गलत होइन । पहाड र हिमालबाट बग्ने नदीले नेपाललाई ठुलो जलविद्युत् सम्पदा दिएका छन् र पछिल्लो डेढ दशकमा जलविद्युत्कै विस्तारले देशलाई लोडसेडिङको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा रहेको भौगोलिक तथा पूर्वाधारगत जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । बाढीबाट १३ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् आयोजनासहित उत्पादन, प्रसारण तथा ग्रिड पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । यसले अबको ऊर्जा नीतिमै प्रश्न उठाएको छ । यहाँ आगामी ऊर्जा नीति विविधीकरणको नवीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
कठोर सन्देश
चीन सीमानजिकैको ल्हेन्देखोलाबाट सुरु भई भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा झरेको यस बाढीपहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब सात हजार ५७० घरधुरी तथा ३२ हजार ९३३ मानिस प्रभावित भए, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुग्यो । ऊर्जाक्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दा क्षति अझ मार्मिक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार १३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये रसुवागढी, चिलिमे, साञ्जेन, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, मैलुङ, त्रिशूली, देवीघाट आदि र एउटा सौर्य आयोजना प्रभावित भए । प्रारम्भिक आकलनमा ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि करिब ३९० अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस घटनाबाट एउटै डालोमा धेरै अन्डा राख्नुहुन्न भन्ने सन्देश स्पष्ट हुन्छ । क्षतिग्रस्त अधिकांश ऊर्जा पूर्वाधार एउटै भौगोलिक कोरिडोर र नदी प्रणालीमा केन्द्रित थिए । जब कुनै ठुलो प्राकृतिक प्रकोपले एउटै नदी बेसिनलाई प्रभावित गर्छ, त्यहाँ केन्द्रित उत्पादन, प्रसारण र पहुँच पूर्वाधार एकै पटक जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यसैले प्रश्न जलविद्युत् कि सौर्य ? होइन । वास्तविक प्रश्न ऊर्जा उत्पादन कहाँ, कसरी र कति विविधीकृत गर्ने ? भन्ने हो ।
भूवातावरणीय जोखिम
नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना नदी, बेँसी, भिरालो पहाडी भूभाग र भूगर्भीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् । यस्ता क्षेत्रमा भूकम्प, बाढीपहिरो, अत्यधिक वर्षा तथा हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी जस्ता जोखिम महत्वपूर्ण हुन्छन् । सन् २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले धेरै साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ, हेडरेस र इनटेक संरचनामा क्षति पुर्याएको इतिहास बनायो ।
त्यसपछि हरेक वर्ष जसो असारदेखि भदौसम्मको मनसुन अवधिमा कुनै न कुनै जलविद्युत् आयोजन बाढीपहिरोको जोखिममा पर्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमनदी छिटो पग्लिने र हिमताल फुट्ने खतरा झन् बढाइरहेको छ । साथै अनियमित तर तीव्र वर्षाले पहाडी नदीको प्रवाह ढाँचालाई अस्थिर बनाइरहेको छ । भौगोलिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै अन्य स्रोतसँग सन्तुलित ऊर्जा मिश्रण निर्माण आवश्यक छ ।
सौर्य फोटो भोल्टिक प्रविधिको सबैभन्दा ठुलो बल भनेकै यसको विकेन्द्रीकृत संरचना हो । घर, विद्यालय, अस्पताल वा एउटा औद्योगिक भवनका छतमा राखिएको सौर्य पाता आफैँमा स्वतन्त्र उत्पादन एकाइ हो । कुनै एउटा नदी बेसिनमा बाढी आउँदा त्यहाँको केन्द्रीकृत जलविद्युत् गृह पूर्ण रूपमा ठप्प हुन सक्छ तर हजारौँ घरका छतमा फैलिएका सौर्य प्रणालीमध्ये एकै समयमा सबै नष्ट हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । यसमा जोखिम वितरीत हुन्छ ।
प्रविधि र मूल्यका दृष्टिले हेर्दा पनि सौर्य ऊर्जा अकल्पनीय गतिमा सुलभ बन्दै गएको छ । सन् १९६० को दशकमा एक वाट सौर्य पाताको मूल्य एक सय अमेरिकी डलरभन्दा माथि थियो भने हालसम्म आइपुग्दा काठमाडौँकै बजारमा त्यही एकबाट झन्डै २० अमेरिकी सेन्टमा झरिसकेको छ ।
यसैको परिणामस्वरूप सन् २०२५ सम्ममा विश्वभर करिब दुई हजार चार सय गिगावाट सौर्य विद्युत् जडान भइसकेको छ । जुन जडान भएको समग्र नवीकरणीय ऊर्जाको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सौर्य क्षेत्रमा मात्रै सन् २०१२ मा १३ लाख साठी हजार रोजगारी थियो भने सन् २०२३ सम्ममा त्यो झन्डै छ गुणाले बढेर ७१ लाख १० हजार पुगेको छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जाको अर्को महत्वपूर्ण भूमिका मौसमी परिपूरकता छ । हिउँदमा नदीको प्रवाह घट्दा जलविद्युत् उत्पादन नाटकीय रूपमा खुम्चिन्छ, ठिक त्यहीबेला घाम भने बढी लाग्छ र सौर्य उत्पादन बढी हुन्छ । सन् २०२४ को डिसेम्बरदेखि २०२५ को वैशाख÷जेठसम्म नदी प्रवाह घटेर स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादन झन्डै ६० प्रतिशतले खुम्चिँदा नेपालले भारतबाट दिनको लगभग पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नु परेको विदितै छ । विद्युत् खरिद गर्ने त्यो पैसा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न सकिने थियो । यसबाट मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।
नेपालमा सौर्य ऊर्जा
नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी रहेको र प्रतिवर्गमिटर विद्युत् उत्पादनका लागि चाहिने सौर्य इन्सोलेसन मान विश्वका अधिकांश मुलुकको तुलनामा उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रतिवर्गमिटर सौर्यबाट औसतमा दैनिक ४.५ किलोवाट घण्टासम्म ऊर्जा आउने आधारमा गणना गर्दा नेपालको भूभागको करिब १२ प्रतिशत क्षेत्रबाटै दैनिक नौ हजार ३२७ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दैनिक औसतमा बेचेको ३८ गिगावाट घण्टाको झन्डै २४५ गुणा हो । व्यवहारमा भने हाल अनग्रिड र अफग्रिड गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक सङ्घ, सोपान, नेपाल टेलिकम, इस्मोड तथा निजी क्षेत्रबाट जम्मा गरी करिब दुई सय मेगावाट बराबरको सौर्य विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
चालु जलविद्युत् आयोजनामै सौर्य थप्ने (हाइब्रिड) अनुमति सहज नहुनु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विशेषत: जलविद्युत्मै केन्द्रित रहनु, सिङ्गल फेजका लागि नेटमिटरिङ व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु र २५ वर्षपछि सौर्य पाताले प्रदूषण गर्ला भन्ने आधारहीन तर व्यापक धारणा रहनु अवरोधक हुन् । यी अवरोध चिर्नु पर्छ ।
छतलाई उच्च प्राथमिकता
नेपालको भावी ऊर्जा मिश्रण रणनीतिमा ठुला केन्द्रीकृत आयोजना कायमै राख्नु पर्छ तर त्यसको समानान्तर रूपमा घर घरको छतमा र स्थानीय तहमा फैलिने ‘रुफटप’ तथा वितरीत सौर्य उत्पादन प्रणालीलाई उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसका ठोस कारणहरू निम्न छन् :
जोखिम फैलावट : एउटै नदी बेसिनमा जति पनि ठुलो लगानी गरे पनि त्यो एकै प्रकोपमा गुम्न सक्छ । लाखौँ घरका छतमा फैलिएका साना प्रणाली एकै पटक नष्ट हुने सम्भावना नगण्य हुन्छ ।
प्रसारण लाइनको बोझ कम : उपभोक्ताको नजिकै उत्पादन हुँदा लामो प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यकता र त्यसमा हुने प्रणालीगत हानि दुवै घट्छ, जुन नेपाल जस्तो भिरालो भूभाग भएको देशका लागि ठुलो बचत हो ।
मौसमी परिपूरकता : हिउँदमा जलविद्युत् घट्दा सौर्यले खाडल पूर्ति गर्न सक्छ, जसले गर्दा महँगो विद्युत् आयात घटाउन सकिन्छ ।
द्रुत स्थापना र न्यून निर्माण अवधि जोखिम : ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दशकौँ लाग्छ । त्यस अवधिभर भूकम्प, बाढी, राजनीतिक जोखिम रहिरहन्छ; रुफटप सौर्य केही दिनमै जडान गरी उत्पादनमा ल्याउन सकिन्छ ।
स्थानीय आर्थिक सहभागिता : घरपरिवार, सहकारी, स्थानीय तह र साना उद्यमी आफैँ उत्पादक बन्न सक्ने भएकाले ऊर्जा स्वामित्व र आम्दानी विकेन्द्रीकृत हुन्छ ।
सन् २०३० भित्र नेपाल सरकारको न्यून प्रत्यक्ष लगानीमा कम्तीमा तीन लाख घरमा एक/एक किलोवाटको सोलार रुफटप ग्रिड कनेक्ट प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्रै दैनिक करिब एक हजार ३५० मेगावाट घण्टा थप ऊर्जा उत्पादन सम्भव छ ।
नेटमिटरिङ नीतिलाई सिङ्गल तथा थ्री फेज दुवैका लागि सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी हुने बनाउन सकिन्छ । त्यसले घरायसी तथा साना व्यावसायिक ग्राहक आफैँ लगानीकर्ता बन्न उत्साहित हुन सकून् । कृषियोग्य जमिनमाथि नै सौर्य पाता राखी तल उही जमिनमा सिँचाइ र छायामा फल्ने बालीसमेत उब्जाउने कृषि सौर्य नमुना आयोजना सञ्चालन गरी क्रमश: विस्तार गर्न सकिने छ ।
त्यसै गरी माछापालन पोखरीमा फ्लोटिङ सौर्य प्रणाली र कृषि उब्जनी बढी हुने क्षेत्रमा साना हाइब्रिड शीतभण्डार जडान गरी उत्पादन र संरक्षण दुवैलाई ऊर्जासँग जोड्न सकिने छ । भावी जलविद्युत् र प्रसारण पूर्वाधारको स्थलगत छनोटमा भूकम्पीय तथा हिमताल विस्फोटन जोखिम नक्साङ्कनलाई अनिवार्य आधार बनाउने र जोखिमयुक्त कोरिडोरमा नयाँ ठुलो लगानी केन्द्रित नगरी विकेन्द्रीकृत विकल्पलाई प्राथमिकता दिन पनि जरुरी छ ।
२५ वर्षपछिको सौर्य पाता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड र सङ्कलन संरचना बनाई व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । सौर्य प्राविधिक जनशक्ति (डिजाइन, जडान, मर्मत) लाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै तालिम दिई ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ ।
निष्कर्ष
भोटेकोशी त्रिशूली बाढीले नेपाललाई महँगो मूल्य चुकाएर एउटा अमूल्य र स्पष्ट पाठ सिकाएको छ । एउटै टोकरीमा सबै अन्डा नराख्ने पुरानो उखान ऊर्जा योजनामा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । जलविद्युत् नेपालको धरोहर र भविष्य दुवै हो, यसलाई त्याग्न हुँदैन तर जलवायु परिवर्तनले प्रकोपको तीव्रता र अनिश्चितता दुवै बढाइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा, घर घरको छतमा र स्थानीय समुदायमा फैलिने सौर्य विद्युत् तथा वितरीत उत्पादन प्रणालीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिको केन्द्रविन्दुमा ल्याउनु आवश्यक छ । नीति निर्माता, सौर्य व्यवसायी र आमनागरिक सबै मिलेर यस दिशामा साहसिक कदम चाल्नु पर्छ ।
